DA Hike: राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अगले महीने से सैलरी में होगी भारी बढ़ोत्तरी

Meghraj
Published on:
DA Hike in MP : कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, रक्षाबंधन के पहले खाते में आएगी DA एरियर की राशि, आदेश हुए जारी

DA Hike : तेलंगाना कैबिनेट की बैठक आज मुख्यमंत्री रेवंत के नेतृत्व में आयोजित होने जा रही है। यह बैठक पहले 23 तारीख को निर्धारित थी, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया। बैठक का आयोजन शाम 4 बजे डॉ. बीआर अंबेडकर सचिवालय में होगा, और इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

मुख्य रूप से, नए राजस्व कानून पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा। कैबिनेट बैठक में किसानों और सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार की नई योजनाओं और निर्णयों की घोषणा होने की संभावना है। लोगों में इस बैठक को लेकर उत्साह है, खासकर सरकारी निर्णयों के प्रति उनकी रुचि को देखते हुए। बैठक में विधानसभा की अगली बैठकों की तारीखों पर भी चर्चा की जाएगी। नए राजस्व कानून के अलावा, मूसी प्रभावित क्षेत्रों की समस्याओं और बाढ़ मुआवजे पर भी विचार किया जाएगा। संबंधित विभागों को पहले ही आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं।

सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी पर भी चर्चा होगी। दिवाली के अवसर पर, सरकार 1 नवंबर को अक्टूबर के वेतन के साथ DA लागू करने की योजना बना रही है। यह कर्मचारियों के लिए एक अच्छा तोहफा होगा, और इससे उनकी ड्यूटी में वृद्धि की संभावना है। नए राजस्व कानून को मंजूरी देने के साथ-साथ, धरणी के स्थान पर भूमाता पोर्टल लाने की योजना पर भी चर्चा की जाएगी। इसके तहत गैर-ग्रामीण कार्यालयों में नई नियुक्तियों का निर्णय भी लिया जाएगा। इन नई नियुक्तियों के बारे में विस्तृत जानकारी जल्द ही जारी की जाएगी।

बैठक में रायथु भरोसा योजना पर भी विचार होगा। सरकार ने फसली ऋण माफ करने का निर्णय लिया है, जिसमें 2 लाख रुपये से ऊपर के कर्ज को चरणबद्ध तरीके से माफ किया जाएगा। यह किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए उठाया गया कदम है, जिस पर मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव ने स्पष्टता दी है।

केंद्र सरकार की फसल बीमा योजना को राज्य में लागू करने की भी योजना है, खासकर हाल की बारिश से फसलों को हुए नुकसान को देखते हुए। राज्य सरकार को लगभग 10 हजार करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान है, और कैबिनेट बैठक में केंद्र से सहायता के लिए प्रस्ताव पारित किया जाएगा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की पुनर्वास प्रक्रिया पर भी चर्चा की जाएगी।