DA Hike: केंद्र सरकार सितंबर के आखिरी हफ्ते या अक्टूबर के पहले हफ्ते में महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। पिछले साल अक्टूबर में भी इसी समय DA में वृद्धि की गई थी। इस बार सरकार 1 जुलाई 2024 से 3-4 प्रतिशत DA बढ़ाने की योजना बना रही है।
पिछली बढ़ोतरी का असर
मार्च 2024 में हुई पिछली DA बढ़ोतरी में सरकार ने महंगाई भत्ते को 4 प्रतिशत बढ़ाकर इसे मूल वेतन का 50 प्रतिशत कर दिया था। इसके साथ ही, महंगाई राहत (DR) में भी 4 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। DA केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए होता है, जबकि DR पेंशनभोगियों को दिया जाता है।
DA और DR में नियमित बढ़ोतरी
महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में साल में दो बार बढ़ोतरी की जाती है, जो जनवरी और जुलाई से लागू होती है। यह बढ़ोतरी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के जीवन स्तर को बनाए रखने में मदद करती है।
COVID-19 के दौरान रुका DA एरियर
हाल ही में संसद के मानसून सत्र में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि कोविड-19 महामारी के दौरान रुके हुए 18 महीने के DA और DR के बकाए को जारी करने की संभावना नहीं है। जब इस मुद्दे पर प्रश्न किया गया, तो उन्होंने कहा, “नहीं”, यह संकेत देते हुए कि सरकार इस पर सक्रियता से विचार नहीं कर रही है।
आर्थिक व्यवधान के चलते निर्णय
केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से मिलने वाली DA/DR की तीन किस्तों को रोकने का निर्णय लिया था। यह निर्णय कोविड-19 के संदर्भ में आर्थिक व्यवधान को कम करने और सरकारी वित्त पर दबाव को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लिया गया था।
50% से अधिक DA का मर्जर
जानकारों के अनुसार, यदि महंगाई भत्ता (DA) 50 प्रतिशत से अधिक हो जाता है, तो इसे मूल वेतन में मर्ज नहीं किया जाएगा। यह प्रक्रिया 8वें वेतन आयोग के गठन तक इसी तरह जारी रहेगी। मर्जर के बजाय, ऐसे मामलों में DA के 50 प्रतिशत से अधिक होने पर अन्य भत्तों, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस (HRA), में बढ़ोतरी का प्रावधान है, जो पहले से लागू हो चुका है।
इसके पहले, चौथे वेतन आयोग के दौरान महंगाई भत्ता 170 प्रतिशत तक पहुंच गया था। यह एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जो दर्शाता है कि कैसे DA का स्तर भिन्न हो सकता है, लेकिन मर्जर की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई।
8वें वेतन आयोग की स्थिति
केंद्रीय कर्मचारियों की विभिन्न यूनियनें 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रही हैं। हालांकि, वर्तमान में सरकार के पास इस संबंध में कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है।
30 जुलाई को राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि जून 2024 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए दो अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। लेकिन, फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। उल्लेखनीय है कि 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गईं।
DA बढ़ोतरी की गणना
महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का निर्धारण अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के 12 महीने के औसत में प्रतिशत वृद्धि के आधार पर किया जाता है। हालांकि, केंद्र सरकार हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को इन भत्तों में संशोधन करती है, लेकिन आमतौर पर इस फैसले की आधिकारिक घोषणा मार्च और सितंबर/अक्टूबर में की जाती है।
