मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अतिरिक्त लाभ देने की योजना बना रही है। इस दिशा में कई संभावित फैसले विचाराधीन हैं, जिसमें महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी, रियायती किराए में इजाफा, कम्युटेशन की नई नीति, नए वेतन आयोग का गठन और वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे किराए में छूट शामिल हैं।
डीए में हाल की बढ़ोतरी
इस साल पहले ही डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जा चुकी है, जिससे कुल डीए 50 प्रतिशत हो गया है। आगामी कुछ दिनों में दूसरी डीए बढ़ोतरी की संभावना है, जो 3-4 प्रतिशत के बीच हो सकती है, जिससे कुल डीए 53%-54% तक पहुंच सकता है। यह वेतन वृद्धि 1 जुलाई से प्रभावी होगी।
वेतन में वृद्धि का प्रभाव
डीए में 3 प्रतिशत की वृद्धि से यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है, तो उनके वेतन में 540 रुपये की बढ़ोतरी होगी, जो वार्षिक रूप से 6,480 रुपये के बराबर होगी। वहीं, 56,900 रुपये के मूल वेतन वाले कर्मचारियों के मासिक वेतन में 1,707 रुपये और वार्षिक वेतन में 20,484 रुपये की वृद्धि होगी। जुलाई महीने से कर्मचारियों के खातों में एरियर के साथ बढ़ा हुआ वेतन जमा होने की उम्मीद है, और इस संबंध में विशेषज्ञ सितंबर या अक्टूबर में घोषणा की संभावना जताते हैं।
डीए और डीआर की गणना
डीए और डीआर (महंगाई भत्ता) की वृद्धि हर महीने के अंत में केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा जारी एआईसीपीआई (औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) आंकड़ों पर निर्भर होती है। जुलाई का डीए जनवरी से जून तक के आंकड़ों के आधार पर और जनवरी का डीए जुलाई से दिसंबर तक के आंकड़ों के आधार पर बढ़ाया जाएगा।
8वें वेतन आयोग की मांग
कर्मचारी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं। 7वें वेतन आयोग का गठन हुए 10 साल हो चुके हैं और नए आयोग का गठन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। यदि नया वेतन आयोग गठित होता है, तो उसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे किराए में छूट
वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोरोना महामारी के दौरान बंद की गई रेलवे किराए में छूट को फिर से लागू करने की मांग की जा रही है। इस महीने में इस संबंध में कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को बड़ा लाभ मिल सकता है।
कम्युटेशन पर नई नीति
कम्युटेशन के विकल्प को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। यदि कोई पेंशनभोगी कम्युटेशन का विकल्प चुनता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को मिलने वाली पेंशन में कोई कटौती नहीं होगी। यह निर्णय कर्मचारियों के परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लिया जाएगा।
