7th pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50 फीसदी है। जो जनवरी 2024 से लागू हुआ है। नया अपडेट जुलाई 2024 से लागू होगा। यह मंजूरी सितंबर 2024 तक मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए जनवरी से जून 2024 तक AICPI इंडेक्स नंबर की आवश्यकता है। ये आंकड़े तय करेंगे कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा।
गणना कब शुरू होगी? क्या वास्तव में DA 50 प्रतिशत पर शून्य हो जाएगा या गणना 50 के बाद भी जारी रहेगी? ये सभी सवाल केंद्रीय कर्मचारियों के मन में होंगे। 31 जुलाई को आने वाले आंकड़े तय करेंगे कि अगला महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा।
AICPI नंबर से तय होता है महंगाई भत्ता:
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता AICPI इंडेक्स यानी CPI(IW) से तय होता है। इसे लेबर ब्यूरो द्वारा हर महीने के आखिरी कार्य दिवस पर जारी किया जाता है। हालाँकि, यह आंकड़ा एक महीने देर से आता है। यानी जनवरी के आंकड़े फरवरी के अंत में आते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए फॉर्मूला है। जिसके अनुसार तय होता है, महंगाई भत्ता।
फरवरी के आंकड़ों में देरी:
लेबर ब्यूरो ने 28 फरवरी को जनवरी 2024 AICPI इंडेक्स के आंकड़े जारी किए। लेकिन फरवरी के आंकड़े जो 28 मार्च को जारी होने थे वो अभी तक जारी नहीं हुए हैं। मौजूदा स्थिति पर नजर डालें तो जनवरी तक CPI(IW) की संख्या 138.9 अंक पर है। इससे महंगाई भत्ता 50.84 फीसदी हो सकता है। इसे फिर 51 फीसदी गिना जाएगा। हालाँकि, इससे ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा। महंगाई भत्ते की वास्तविक संख्या जानने के लिए 31 जुलाई का इंतजार करना होगा।
महंगाई भत्ता होगा शुन्य या नहीं?
जानकारों का साफ मानना है कि अभी स्थिति साफ नहीं होगी कि महंगाई भत्ता शून्य होगा या नहीं। जुलाई में जब अंतिम आंकड़े आएंगे तो स्थिति साफ हो जाएगी कि महंगाई भत्ता शून्य से शुरू किया जाए या 50 फीसदी से ज्यादा बढ़ाया जाए।
9000 रुपये बढ़ जाएगी सैलरी:
अगर जुलाई से महंगाई भत्ता शुरू होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 9000 रुपये बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 25000 है तो उसकी सैलरी में 12500 की बढ़ोतरी होगी. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर महंगाई भत्ता शून्य हो जाता है तो इसे मूल वेतन में मिला दिया जाएगा।
