नए साल पर सरकारी कर्मचारियों और अधिकारीयों को तोहफे मिलने की सौगात थी। मगर राज्य सरकार के द्वारा अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। जिससे लगातार सरकारी कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। सरकारी कर्मचारियों में सरकार को लेकर आक्रोश साफ़ देखा जा सकता है। हालाँकि नए साल के आगमन के बावजूद भी राज्य प्रशासन ने कोई फैसला नहीं लिया है।
तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने सीएम से की अपील:
रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदेश के वित्त विभाग ने प्रस्ताव तैयार करके सीएम ऑफिस भेज दिया गया है। जिस पर अब अंतिम मुहर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के द्वारा लगाई जाएगी। इसके साथ ही तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने दोबारा प्रदेश के सीएम मोहन यादव से 4 फीसदी डीए और भत्तों को बढ़ाने की मांग की है। पिछले करीब 6 महीने से राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता नहीं बढ़ा है।
राज्य प्रशासन की इस हरकत से सरकारी कर्मचारियों और अधिकारीयों के बीच सरकार को नाराज़गी है। इस वजह से कर्मचारियों को बड़ा नुकसान हो रहा है। केंद्र सरकार बेहद जल्द अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और राहत प्रदान करने वाली है। मगर मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जुलाई 2023 से ही डीए का इंतजार हो रहा है।
4% फीसदी से डीए बढ़ने पर किस प्रकार मिलेगा लाभ:
~ प्रथम श्रेणी अधिकारी 4924 से 5640 रुपए
~ द्वितीय श्रेणी अधिकारी 2244 से 3196 रुपए
~ तृतीय श्रेणी कर्मचारी 780 से 1308 रुपए
~ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 620 से 720 रुपए तक की वृद्धि देखने को मिल सकती है।
