कांग्रेस मेनिफेस्टो: हिंदू सब हैं, बस रोजगार किसी के पास नहीं है: राहुल गांधी |Congress Manifesto: Hindus are all, not with just employment: Rahul Gandhi

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Rahul gandhi Manifesto

कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव-2019 के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया है. इस बार घोषणा पत्र का नाम ‘जन आवाज‘ दिया है. राहुल गांधी ने कहा कि यदि सत्ता में हमारी सरकार आती है, तो किसानों के लिए अलग से बजट बनाया जाएगा. छोटे कारोबारियों के सहयोग के लिए, उन्हें कंपनी खोलने के लिए तीन साल तक कोई मंजूरी नहीं लेनी होगी. उन्होंने कहा कि ‘न्याय योजना‘ के तहत देश के 20 प्रतिशत गरीब परिवारों को हर महीने सीधा पैसा ट्रांसफर किया जाएगा. साल में 72 हजार रुपये बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है.

राहुल गांधी का पहला कदम: न्याय

राहुल गांधी ने कहा, ”पहली थीम न्याय की है, प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 लाख रुपए अकाउंट में डालेंगे, प्रधानमंत्री ने का ये झूठ था. हमने उनकी बात पकड़ी और मैनिफेस्टो कमेटी से पूछा कि हिंदुस्तान की जनता के अकाउंट में कांग्रेस कितना पैसा डाल सकती है. उन्होंने मुझे 72 हजार नंबर दिया. गरीबी पर वार 72 हजार, एक साल में 72 हजार कांग्रेस पार्टी गरीबों के अकाउंट में सीधा डालेगी. एक साल में 72 हजार और पांच साल में 3 लाख 60 हजार. मोदीजी ने नोटबंदी और जीएसटी से जो अर्थव्यवस्था जाम की है, उसे हम वापस पटरी पर लाएंगे.”

राहुल गांधी का दूसरा कदम: रोजगार

राहुल गांधी ने कहा, ”दूसरा कदम है रोजगार नरेंद्र मोदी जी ने दो करोड़ रोजगार की बात कही वो भी झूठ. मैंने अपनी कमेटी से कहा कि इसकी सच्चाई बताइए, उन्होंने बताया कि 22 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं. ये पद मार्च 2020 तक भरे जा सकते हैं.10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायत में रोजगार देगी. हम मनरेगा को 150 दिन गारंटीड करना चाहते हैं. हम मनरेगा के 100 दिन बढ़ाकर 150 करना चाहते हैं. इसके साथ ही अगर नए उद्योगों के लिए बना किसी इजाजत के अपना उद्योग शुरू कर सकते हैं. 3 साल के लिए देश के युवाओं को बिजनस खोलने के लिए किसी से कोई इजाजत नहीं लेनी होगी.’

राहुल गांधी का तीसरा कदम: किसान

राहुल गांधी ने कहा, ”राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब में हमने किसान का कर्जा मायप किया. जैसे रेलवे का बजट होता है वैसे ही हमारा मानना है कि किसान बजट अलग होना चाहिए. देश के किसान को मालूम होना चाहिए कि उसको कितना पैसा मिल रहा है, उसकी MSP कितनी बढ़ाई जा रही है. नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोग लोगों का पैसा लेकर भाग जाते हैं. किसान अगर बैंकों का पैसा नहीं दे पाते तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है. घोषणापत्र में हमने निर्णय लिया है कि किसान अगर कर्जा न दे पाए तो वह आपराधिक नहीं बल्कि सिविल मामला हो.”

राहुल गांधी का चौथा कदम: शिक्षा

राहुल गांधी ने कहा, ”जीडीपी का 6 प्रतिशत पैसा देश की शिक्षा व्यवस्था में दिया जाएगा. मोदी सरकार ने इसे कम करने का काम किया था.” कांग्रेस के घोषणापत्र में लिखा है, ”कांग्रेस 2023-24 तक समाप्त होलने वाले 5 वर्षों में शिक्षा के लिए बजट का आवंटन दो गुना बढ़ाकर जीडीपी का 6 प्रतिशत करने का वादा करती है. कांग्रेस वादा करती है कि राज्य और केंद्र सरकार सभी बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होंगी.”

राहुल गांधी का पांचवां कदम: स्वास्थय

राहुल गांधी ने कहा, ”हम सरकारी व्यवस्थाओं को मजबूत करने का काम करेंगे. हम तय करेंगे कि गरीबों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिलें. कांग्रेस वादा करती है कि 2023-24 तक स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च दोगुना बढ़ाकर जीडीपी का तीन प्रतिशत किया जाएगा.

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