इंदौर। किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। ज्यादा से ज्यादा किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानि एमएसपी का लाभ मिल सके, इसके लिए अनाज की नई खरीद पॉलिसी को कैबिनेट ने आज मंजूरी दे दी है। इसके तहत तीन विकल्पों का एलान किया गया है। जिसमें मूल्य समर्थन योजना, भवांतर योजना और पायलेट निजी खरीद योजना शामिल है।
बता दें कि राज्यों को अपनी सुविधानुसार योजनाएं लागू करनी होगी। निजी पायलेट खरीद योजना में रा’यों को भी प्रस्ताव देना होगा। कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने बताया कि सरकार के इस कदम से ‘यादा से ‘यादा किसानों को एमएसपी का फायदा मिल सकेगा। इस नीति के जरिए ज्यादा से ज्यादा किसानों को एमएसपी मिलना सुनिश्चित हो सकेगा। अब निजी कंपनियां भी सरकार के लिए अनाज खरीद सकती हैं
जानकारी के मुताबिक नई नीति के तहत 4 अलग-अलग तरीके से सरकारी अनाज खरीदने की योजना है। इसके तहत अब निजी कंपनी को भी सरकारी अनाज खरीदने की छूट मिल सकती है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस नए विकल्प को अपनाया जाएगा। एमपी के भावंतर योजना के तहत किसानों को अनाज की कीमत देने का विकल्प भी है। इसके अलावा रा’य सरकारों के जरिए भी अनाज खरीदने का विकल्प हो सकता है। हालांकि सरकार एफसीआई के जरिए भी अनाज खरीदने की व्यवस्था जारी रख सकती है। नई नीति के तहत रा’य सरकारें अपने हिसाब से विकल्प चुन सकेंगी। इसी के साथ वायदा में चने में तेजी देखने को मिल रही है और इसका भाव 3900 रुपये के पार दिख रहा है। इससे हाजर बाजार में भी चना लगभग 100-150 रुपए उछल गया है. मध्य प्रदेश के कई इलाकों में ज्यादा बारिश से मूंग और उड़द की तैयार फसल को भारी नुकसान की आशंका है।