सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश शासन ने आमजन को राहत देने के उद्देश्य से इस वर्ष संपत्ति की गाइडलाइन की दरों में वृद्धि नहीं करने का फैसला किया है. इस वर्ष मौजूदा गाइडलाइन से ही संपत्ति की खरीद और बिक्री होगी. साथ ही 5 हजार ऐसे स्थान जहां दरें निर्धारित नहीं थीं वहां दरें निर्धारित की जाएंगी.
