CM शिवराज शनिवार को इंदौर के 5 स्कूलों सहित प्रदेश के 72 सीएम राइज स्कूलों के भवनों का करेंगे भूमिपूजन 

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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार 29 अक्टूबर को सुबह साढ़े 10 बजे सीएम राइज योजना के तहत चयनित इंदौर के 5 स्कूलों सहित प्रदेश के कुल 72 सीएम राइज स्कूलों के नवीन भवनों का भूमिपूजन करेंगे। भूमिपूजन का यह कार्यक्रम इंदौर के पोलोग्राउंड स्थित शासकीय अहिल्या आश्रम कन्या उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक-एक के परिसर में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण प्रदेश के सभी जिलों में दिखाया जायेगा। भूमिपूजन कार्यक्रम की व्यापक तैयारियां की गई है।

इन्हीं तैयारियों का जायजा आज यहां प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती रश्मि अरूण शमी, संभागायुक्त डॉ. पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर श्री मनीष सिंह, नगर निगम आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लिया गया। बताया गया कि इंदौर जिले में सीएम राइज योजना के तहत 7 विधानसभा क्षेत्रों में 11 सीएम राइज स्कूलों की स्थापना हो रही है। इसके अलावा दो विधानसभा क्षेत्रों में 2 सीएम राइज स्कूलों की स्थापना की प्रक्रिया जारी है। अभी 5 सीएम राइज स्कूलों के नवीन भवनों का भूमिपूजन हो रहा है। सीएम राइज योजना के अंतर्गत चयनित विद्यालयों में प्रायवेट स्कूलों की तरह सुविधाएं विकसित की जायेंगी। प्रशिक्षित मानव संसाधन भी उपलब्ध रहेंगे। प्रत्येक स्कूलों के निर्माण में 30 से 40 करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे।

डेली कॉलेज में भी कार्यक्रम संबंधी व्यवस्थाओं का निरीक्षण

मुख्यमंत्री शिवराज इसके पूर्व डेली कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। संभागायुक्त डॉ. पवन कुमार शर्मा और कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने डेली कॉलेज पहुंचकर कार्यक्रम संबंधी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया।

इन्हीं तैयारियों का जायजा आज यहां प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती रश्मि अरूण शमी, संभागायुक्त डॉ. पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर श्री मनीष सिंह, नगर निगम आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लिया गया। बताया गया कि इंदौर जिले में सीएम राइज योजना के तहत 7 विधानसभा क्षेत्रों में 11 सीएम राइज स्कूलों की स्थापना हो रही है। इसके अलावा दो विधानसभा क्षेत्रों में 2 सीएम राइज स्कूलों की स्थापना की प्रक्रिया जारी है। अभी 5 सीएम राइज स्कूलों के नवीन भवनों का भूमिपूजन हो रहा है। सीएम राइज योजना के अंतर्गत चयनित विद्यालयों में प्रायवेट स्कूलों की तरह सुविधाएं विकसित की जायेंगी। प्रशिक्षित मानव संसाधन भी उपलब्ध रहेंगे। प्रत्येक स्कूलों के निर्माण में 30 से 40 करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे।