पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को घोषणा की उनकी सरकार कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देते हुए SC का दरवाजा खटखटाएगी, HC ने 2010 के बाद से राज्य में जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द कर दिए हैं। दक्षिण 24 परगना जिले के सागर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गर्मी की छुट्टियों के बाद आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेगी।
‘SC में अपील करेगी सरकार’
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, कि ‘हम हाई कोर्ट के ओबीसी प्रमाणपत्र को रद्द करने के आदेश को नहीं मानते है। उन्होंने कहा कि ग्रीष्म कालीन अवकाश के बाद SC में अपील करने के लिए जायेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 2010 में राज्य सरकार द्वारा दिए गए ओ बी सी आरक्षण को ख़त्म कर दिया हे।
न्यायालय ने कहा था कि पिछड़े वर्ग की सूची में मुसलमानों की 77 श्रेणियों को शामिल करना ‘उनके साथ वोट बैंक की तरह व्यवहार करना’ है। चुनावी रैली में अपने संबोधन में ममता बनर्जी ने मतदाताओं से तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर भाजपा या किसी अन्य पार्टी को एक भी वोट न देने का आग्रह किया ताकि विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ केंद्र में सरकार बना सके।
