China-India: अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा चीन, अरूणाचल प्रदेश के 30 स्थानों के बदले नाम

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चीन ने अरूणाचल प्रदेश पर फिर से अपना हिस्सा बताते हुए बड़ा दावा किया है। पड़ोसी देश ने भारत के पूर्वाेत्तर राज्य में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के साथ 30 स्थानों का नाम बदल दिया है। हांगकांग स्थित एक दैनिक के अनुसार, प्रशासनिक प्रभागों की स्थापना और नामकरण के लिए जिम्मेदार चीनी नागरिक मामलों के मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश में मानकीकृत भौगोलिक नामों की चौथी सूची जारी की, जिसे बीजिंग ज़ंगनान कहता है।

चीन द्वारा बदले गए स्थानों की सूची में 11 आवासीय क्षेत्र, 12 पहाड़, चार नदियाँ, एक झील, एक पहाड़ी दर्रा और जमीन का एक टुकड़ा शामिल है। नामों में चीनी अक्षर, तिब्बती और पिनयिन हैं, जो मंदारिन चीनी का रोमन वर्णमाला संस्करण है। मंत्रालय में विस्तृत अक्षांश और देशांतर और एक उच्च-रिज़ॉल्यूशन मानचित्र भी शामिल है।

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने मंत्रालय के हवाले से कहा, कि भौगोलिक नामों के प्रबंधन पर राज्य परिषद चीन की कैबिनेट, के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, हमने संबंधित विभागों के साथ मिलकर चीन के ज़ंगनान में कुछ भौगोलिक नामों को मानकीकृत किया है। बीजिंग ने 2017 में अरुणाचल प्रदेश में छह स्थानों के तथाकथित मानकीकृत नामों की पहली सूची जारी की है।

भारत ने अरुणाचल प्रदेश में स्थानों का नाम बदलने के चीन के कदम को बार-बार खारिज कर दिया है, यह कहते हुए कि राज्य देश का अभिन्न अंग है और आविष्कृत नाम निर्दिष्ट करने से इस वास्तविकता में कोई बदलाव नहीं आता है। 2023 में, तत्कालीन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा “हमने ऐसी रिपोर्टें देखी हैं। यह पहली बार नहीं है जब चीन ने ऐसी कोशिश की है. हम इसे सिरे से खारिज करते हैं।”

उन्होंने कहा, “अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, है और हमेशा रहेगा। मनगढ़ंत नाम देने के प्रयास इस वास्तविकता को नहीं बदलेंगे।”राज्य पर अपना दावा फिर से जताने के लिए चीन के हालिया बयानों की शुरुआत बीजिंग द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अरुणाचल प्रदेश यात्रा पर भारत के साथ राजनयिक विरोध दर्ज कराने से हुई, जहां उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी सेला सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया। .

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 23 मार्च को अरुणाचल प्रदेश पर चीन के बार-बार के दावों को हास्यास्पद बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि यह सीमांत राज्य भारत का स्वाभाविक हिस्सा है।