मोदी के बुलेट सपने को किसानों से चुनौती

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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन पीएम के इस प्रोजेक्ट को किसानों के विरोध ने चुनौती ने देकर केंद्र सरकार को दिया झटका दिया है।

उल्लेखनीय है कि जापान की फंडिंग से 17 अरब डॉलर के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के फल उत्पादक किसानों द्वारा जमीन अधिग्रहण के मुद्दे पर विरोध करने से जमीन उपलब्ध कराने के सरकार के लक्ष्य को प्रभावित कर सकती है।

दरअसल महाराष्ट्र में आम, चीकू, संतरा और अन्य मौसमी फलों के उत्पादक यानी किसान बुलेट ट्रेन के लिए सरकार द्वारा की जा रही जमीन अधिग्रहण के मामले में कुछ मांगों को लेकर विरोध करने लगे हैं, जिससे इससे प्रोजेक्ट को धक्का लग सकता है। महाराष्ट्र के कई नेता भी किसानों को इस मामले में समर्थन कर रहे हैं, इससे स्थिति विरोध और तगड़ा हो गया है और भविष्य में इस विरोध के जोर पकडऩे की संभावना है।

20 प्रतिशत जमीन पर विरोध
आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन के 108 किमी हिस्से को पूरा करने के लिए जमीन अधिग्रहण की जाना है। इसके लिए प्रोजेक्ट में लगने वाली कुल जमीन का बीस प्रतिशत हिस्सा या जमीन के लिए विवाद शुरू हो चुका है। इन फल उत्पादक किसानों की मांग है कि जब तक हमारे लिए रोजगार की वैकल्पिक व्यवस्था सरकार नहीं करती है, तब तक हम किसी भी हालत में जमीन नहीं देंगे। गौरतलब है कि बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद को जोड़ेगी।

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