केंद्र सरकार के कर्मचारी इस समय काफी खुश हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा से कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। केंद्र ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए DA में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की है। जिससे 50 लाख कर्मचारियों को फायदा हुआ है।
बता दें कि 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी के अधीन केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से विभिन्न भत्ते बढ़ाने के लिए एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया था। इस आधार पर 7वें वेतन आयोग की मांग के अनुसार कर्मचारियों का (HRA) बढ़ा दिया गया है। यह भत्ता शहरी संभाग के आधार पर एक से दो प्रतिशत बढ़ाया जाता है।
इसके अलावा, बच्चों की शिक्षा भत्ता, बाल देखभाल विशेष भत्ता (विशेष रूप से सक्षम महिलाओं के लिए), जोखिम भत्ता, नाइट ड्यूटी भत्ता, ओवरटाइम भत्ता, संसदीय सहायकों के लिए विशेष भत्ता भी बढ़ाया जा रहा है। हालांकि, इस बीच 30 अप्रैल को एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया था।
हाल ही में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अधिसूचना जारी की है। बताया गया है कि रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी की सीमा 25 फीसदी तक बढ़ा दी गई है क्योंकि सरकारी कर्मचारियों का डीए मूल वेतन के 50 फीसदी तक बढ़ गया है।
‘ग्रेच्युटी सीमा बढ़ाने का फैसला फिलहाल रोक दिया गया’
लेकिन इस बार सरकार का हस्तक्षेप इस ग्रेच्युटी तक ही सीमित है। केंद्र ने 7 मई को नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाने का फैसला फिलहाल टाला जा रहा है। कारण अलिखित है। ईपीएफओ ने एक अधिसूचना जारी कर कहा कि ग्रेच्युटी सीमा बढ़ाने का फैसला फिलहाल रोक दिया गया है। यानी अभी तक ग्रेजुएशन की अधिकतम सीमा 20 लाख टका थी। हाल ही में इसे बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया था। लेकिन नए नोटिफिकेशन में इसे फिर से हटा दिया गया है।
