कोरोना माहमारी की वजह से मार्च के बाद अब तक केंद्र और राज्यों के कमाई का ग्राफ तेजी से गिरा है। दरअसल, लॉकडाउन होने के बाद अप्रैल से ही कई महिनों तक आर्थिक गतिविधियां ठप रहीं है। जिसकी वजह से जीएसटी कलेक्शन भी काफी कम हुआ है। ऐसे में जीएसटी कलेक्शन में गिरावट की भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने अब राज्यों के सामने 2 विकल्प रखे हैं।
जिसमें से सभी ने केंद्र सरकार के पहले विकल्पको चुना है। जिसके तहत केंद्र सरकार राज्यों की ओर से कर्ज लेकर जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी करती है। बता दे, वित्त मंत्रालय ने 10वीं किस्त के रूप में राज्यों को 6,000 करोड़ रुपये जारी किया है। अब तक सरकार कुल 60000 करोड़ रुपए जारी कर चुकी है।
बताया जा रहा है कि कल जारी हुए 6,000 करोड़ में से 5,516.60 करोड़ रुपये सिर्फ 23 राज्यों के लिए जारी किया गया है। इसके अलावा 483.40 करोड़ रुपये 3 संघ शासित प्रदेशों दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुद्दुचेरी के लिए जारी किया गया है। वहीं 5 राज्य अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम जीएसटी लागू किए जाने से राजस्व का कोई नुकसान नहीं उठा रही है।