इंदौर जिले में स्कूली विद्यार्थियों के जाति प्रमाण-पत्र बनाने के लिये विशेष अभियान चलाया जायेगा। इस अभियान के अंतर्गत स्कूलों में ही विद्यार्थियों के फार्म भरवाकर, स्कूलों में ही लेमिनेटेड जाति प्रमाण-पत्रों का वितरण किया जायेगा। इससे ऐसे हजारों बच्चें लाभान्वित होंगे, जो विगत वर्षों में कोरोना काल के दौरान अपने जाति प्रमाण-पत्र नहीं बनवा सकें है। जिले में जारी सप्ताह सीएम हेल्पलाइन तथा लोक सेवा गारंटी तहत लंबित प्रकरणों के निराकरण को समर्पित रहेगा। इस सप्ताह में लंबित प्रकरणों का सभी अधिकारी प्राथमिकता के साथ सकारात्मक निराकरण सुनिश्चित करेंगे। समय-सीमा में प्रकरण निराकृत नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।
यह जानकारी आज यहां कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी की अध्यक्षता सम्पन्न हुइ समय-सीमा के पत्रों के निराकरण (टी.एल.) बैठक में दी गई। बैठक में अपर कलेक्टर अभय बेड़ेकर, अजयदेव शर्मा, राजेश राठौर, सपना लोवंशी, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी वंदना शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने सीएम हेल्प लाइन तथा लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत लंबित प्रकरणों के निराकरण की विभागवार प्रगति की समीक्षा की।
बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि पचास दिन अथवा इससे अधिक दिनों के लंबित प्रकरणों का शतप्रतिशत निराकरण सुनिश्चित किया जाए। प्रकरणों का निराकरण सकारात्मक हो। प्रकरणों के निराकरण में किसी भी तरह की लापरवाही तथा उदासिनता नहीं बरती जाए। लापरवाही तथा उदासिनता बरतने पर कार्यवाही की जाएगी। समीक्षा के दौरान लापरवाही पाए जाने पर सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग का तीन दिन का वेतन भी काटने के निर्देश दिए गए।
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बैठक में कलेक्टर ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा भी की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी राजस्व प्रकरण समय-सीमा में निराकृत हो। नामांतरण तथा बंटवारे के निराकृत हर प्रकरण में विधिवत आदेश जारी किए जाए। खसरे में एंट्री हो। साथ ही आरसीएम पोर्टल में भी अनिवार्य रूप से एंट्री की जाए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी नियमित रूप से अपने-अपने कोर्ट में बैठकर प्रकरणों का निराकरण करें। उन्होंने निर्देश दिए कि जिले में सभी योजनाओं और कार्यक्रमों के लक्ष्यों की शतप्रतिशत पूर्ति की जाए। योजनाओं के तहत मिलने वाला बजट लेप्स नहीं हो।
