Cabinet Meeting Decision: नए साल की शुरुआत के साथ ही केंद्र सरकार ने किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। 1 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई साल की पहली कैबिनेट बैठक में किसानों से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
भारत की DAP के लिए अन्य देशों पर निर्भरता
गौरतलब है कि भारत अपनी डीएपी उर्वरक की बड़ी मांग को चीन, सऊदी अरब और मोरक्को जैसे देशों से आयात करता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण डीएपी की लागत बढ़ रही है। ऐसे में सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए सब्सिडी के साथ अतिरिक्त सहायता देने का निर्णय लिया है।
DAP फर्टिलाइजर कंपनियों को मिला स्पेशल पैकेज
बैठक में डीएपी खाद बनाने वाली कंपनियों को स्पेशल पैकेज देने का फैसला किया गया है। इस पैकेज के तहत सरकार कंपनियों को मिलने वाली सब्सिडी के साथ अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। यह योजना 31 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगी। इस पहल का उद्देश्य डीएपी की कीमतों को नियंत्रित करना और किसानों को उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराना है।
फसल बीमा योजना होगी सरल और किफायती
बैठक में फसल बीमा योजना को किसानों के लिए और आकर्षक बनाने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई। इसके तहत बीमा के नियम और प्रक्रियाओं को आसान बनाया जाएगा, ताकि किसान सस्ती दरों पर अपनी फसलों का बीमा करवा सकें और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बच सकें।
