तीन तलाक विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी, आगामी संसद सत्र में होगा पेश

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नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में तीन तलाक बिल को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावेडकर ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि आगामी संसद सत्र में केंद्र सरकार तीन तलाक विधेयक को पेश करेगी।

केंद्रीय मंत्री जावेडकर ने कहा कि कैबिनेट ने कि जम्मू-कश्मीर आरक्षण विधेयक 2019 को भी मंजूरी दी है। जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में रहने वाले जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए राहत भरा होगा जिसके चलते वे विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में सीधी भर्ती पदोन्नति और प्रवेश में आरक्षण का लाभ ले सकेंगे।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान तीन तलाक विधेयक को पेश किया गया था। जो कि लोकसभा में पास हो गया था लेकिन राज्यसभा में लंबित रह गया था जिसके चलते सोलवीं लोक सभा का कार्यकाल खत्म होने के साथ ही है बिल भी खत्म हो गया था।

बता दे कि 17 जून से लोकसभा का पहला सत्र शुरू होना है। जिसमें केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद यह बिल सदन में पेश किया जाएगा। वही लोकसभा में पिछली बार राज्यसभा में सरकार के पास पर्याप्त बहुमत न होने कारण विपक्ष ने इस विधेयक को रोक दिया था।

क्या है तीन तलाक बिल-

तीन तलाक कानून के नाम से पहचाने जाने वाले मुस्लिम महिला (वैवाहिक अधिकारों का संरक्षण) विधेयक के अनुसार यदि कोई पति अपनी पत्नी को एक साथ तीन बार तलाक कहकर निकाह तोड़ने पर प्रतिबंधित करता है। तो इस विधायक में उसे अपराधी की श्रेणी में रखा जाना रखा जाएगा।

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