नई दिल्ली। देश में एक तरफ साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ साल 2023 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको देखते हुए लगातार बैठकों के दौर चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। अब आपकी ‘प्राइवेसी की सुरक्षा’ बहुत जल्द देश का कानून बन जाएगी।
बुधवार को कैबिनेट ने डेटा प्रोटेक्शन बिल को मंजूरी दे दी है। बिल को संसद के आगामी मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि, भारत के सभी व्यक्तिगत डेटा इसके कानूनी क्षेत्र में होंगे। देश में एक सख्त ‘डेटा प्रोटेक्शन कानून’ की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। आज कैबिनेट मीटिंग में ‘डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल’ को मंजूरी दे दी गई है।
इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह का डेटा शामिल हैं, जिसे बाद में डिजिटाइज़्ड किया गया हो। बिल के मुताबिक कानून पालन कराने के लिए जो ‘डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया ‘ बनेगा। बिल में वित्त मंत्रालय की सिफारिशों को शामिल किया गया है। बिल के मुताबिक नियमों के उल्लंघन पर कंपनियों पर 500 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
बिल के दायरे मेंं सभी व्यक्तिगत डेटा को लाया जाएगा। इसका इंतजार लंबे समय से था। इस बिल का संशोधित संस्करण सिर्फ पर्सनल डेटा पर फोकस्ड है। कानून के प्रावधानों पर नज़र रखने के लिए डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाने का भी प्रावधान है। भारत में तेजी से डिजिटाइजेशन हो रहा है, ऐसे में लोगों को ये भरोसा दिलाने के लिए जरूरत है कि उनका डेटा सुरक्षित है।
