Salary Hike: लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में हुई दूसरी कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट सदस्यों ने सर्वसम्मति से इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए सभी अधिकार मुख्यमंत्री को दे दिये हैं। इसी माहौल में राज्य सरकार के कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला।
पहले ही सत्तारूढ़ दल ने संकेत दिया था कि राज्य सरकार राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए तैयार है। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई। कैबिनेट बैठक में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का अधिकार मुख्यमंत्री को दिया गया।
कुछ दिन पहले सरकारी कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य सरकार के वित्त विभाग के अधिकारियों से मिला था। इस माहौल में राज्य सरकार पर दबाव बनाया जा रहा था और इस बार राज्य सरकार के कर्मचारी सीधे मुख्यमंत्री के पास पहुंच गये। ऐसे में सरकारी कर्मियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया। बैठक में सीएम ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों की सभी मांगें पूरी की जाएंगी।
गौरतलब है कि राज्य के सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट 16 मार्च को वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को सौंपी गई थी। इसमें सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में 27.5 फीसदी बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद उचित निर्णय लेगी। वर्तमान में उस राज्य के सरकारी कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन मिल रहा है।