7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। जिसे कई महीने हो गये है। लेकिन इस बीच क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को COVID-19 महामारी के दौरान 18 महीने के लिए निलंबित डीए बकाया मिलेगा? अहम जानकारी सामने आई है।
नेशनल काउंसिल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (स्टाफ पार्ट) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने इस बारे में बात की। उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से 18 महीने का कमी भत्ता (डीए) जारी करने का आग्रह किया, जिसे पहले कोविड के दौरान निलंबित कर दिया गया था।
क्या है DA बकाया की मांग?
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हर छह महीने में DA बढ़ता है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के कारण 2020 की शुरुआत में DA नहीं बढ़ाया। महामारी के कारण उस दौरान कर्मचारी अपनी ग्रेच्युटी से भी वंचित रह गये थे। वहीं, केंद्र सरकार ने साल में दो बार ग्रेच्युटी बढ़ाने का आदेश दिया। पहले जनवरी में और फिर जुलाई में, निलंबित कोविड महामारी के दौरान 18 महीने की डीए बढ़ोतरी के बारे में वह चुप्पी साधे रहीं।
क्या मिल पाएगा बकाया DA?
इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रस्ताव दिया गया था। अब राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) के सचिव (कार्मिक प्रभाग) के रूप में उस प्रस्ताव के संदर्भ में बात करने वाले गोपाल मिश्रा ने केंद्र के ध्यान में कुछ मुद्दे लाए हैं जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को परेशान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री से पात्र लोगों को ग्रेच्युटी का 18 महीने का बकाया जारी करने का अनुरोध किया था।
यह सब फिर से सामने आया है और इसे प्रधानमंत्री के ध्यान में लाया जा रहा है। सरकारी कर्मचारी ध्यान दें… केंद्रीय भत्ता (DA) सरकारी कर्मचारियों के वेतन का एक घटक है। जब यह कर्मचारियों को प्रदान किया जाएगा, तो पेंशनभोगी मूल्य वृद्धि और मुद्रास्फीति की भरपाई करने में सक्षम होंगे। इसलिए यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जरूरी है।