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काले धन के खिलाफ सरकार सख्त, रद्द होंगे 2.25 लाख कंपनियों के पंजीकरण

Posted on: 09 Jun 2018 09:05 by Surbhi Bhawsar
काले धन के खिलाफ सरकार सख्त, रद्द होंगे 2.25 लाख कंपनियों के पंजीकरण

नई दिल्ली: काले धन के खिलाफ केंद्र सरकार काफी सख्त है। अब सरकार की नजर उन कंपनियों पर है जिन्होंने नियमानुसार अपना सालाना लेखा-जोखा दाखिल नहीं किया है। ऐसी कंपनियों का पंजीकरण केंद्र सरकार इस वित्त वर्ष रद्द कर सकती है। इससे पहले भी मंत्रालय 2.26 लाख कंपनियों का पंजीकरण रद्द कर चुका है।

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के मुताबिक करीब 2,25,910 कंपनियों ने 2015-16 और 2016-17 का वित्तीय लेखा-जोखा पेश नहीं किया है। सरकार का मानना है कि इससे मुखौटा कंपनियों के जरिये काले धन को सफेद करने पर लगाम लगेगी।बता दे कि चिह्नित की गई सभी कंपनियों और एलएलपी को अपनी बात रखने का एक मौका दिया जाएगा। कंपनी द्वारा अपनी बात रखने के बाद ही इन पर कार्यवाई पर विचार किया जाएगा।बता दे कि रजिस्ट्रार्स ऑफ कंपनीज ने अपने पहले अभियान 2017-18 में 2,26,166 कंपनियों का पंजीकरण रद्द किया था। साथ ही 2013-14, 2014-15 और 2015-16 का सालाना रिटर्न या वित्तीय जानकारी नहीं देने वाले 3.09 लाख निदेशकों को भी अयोग्य घोषित किया था।

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