देश के आम बजट का आम से लेकर खास तक प्रत्येक व्यक्ति को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार रहता है और देश की जनता की दृष्टि भी वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman के भाषण पर तिकी रहती है. वित्त मंत्री का स्पीच प्रारम्भ करने के साथ ही लोगों को सबसे अधिक जिस बात का इंतजार रहता है, वो है कि उसकी जेब का बोझ कम हुआ या फिर बढ़ गया.
Finance Minister निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) वित्त साल 2023-24 के लिए अपना बजट (Budget 2023-24) प्रस्तुत कर रही हैं. Finance Minister के रूप में सीतारमण का ये निरंतर पांचवां बजट है. इसके साथ ही मौजूदा मोदी सरकार (Modi Govt) का आगामी 2024 आम इलेक्शन से पूर्व ही ये लास्ट पूर्ण बजट है. बजट में अलग-अलग सेक्टरों के लिए कई ऐलान किए गए हैं. लेकिन लोकल आदमी की जेब पर किस चीज का बोझ बढ़ने जा रहा है और किससे उसे राहत मिलेगी।
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Finance Minister ने बजट स्पीच के बीच ऐलान किया कि खिलौनों पर लगने वाले सीमा शुल्क घटाकर 13 फीसदी किया गया. मतलब अब खिलौने सस्ते हो जाएंगे. इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में लगने वाली बैटरी से कस्टम ड्यूटी हटा दी गई और मोबाइल फोन में उपयोग होने वाली लीथियम बैटरी पर सीमा शुल्क घटाया गया है और ये बैटरियां भी सस्ती हो जाएगीं.
इसके अतिरिक्त टेलीविजन पैनल में इम्पोर्ट शुल्क 2.5 फीसदी कर दिया गया है और इलेक्ट्रिक रसोई चिमनी पर इम्पोर्ट शुल्क में कटौती की गई है. Finance Minister के ऐलान के अनुसार, देशी किचन चिमनी सस्ती होगी. कुछ मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते होंगे. विदेश से आने वाली चांदी की चीजें सस्ती होंगी. एलईडी टीवी और बायोगैस से जुड़ी चीजें सस्ती होंगी.
वहीं कुछ चीजें महंगी की गई हैं. उनमें सिगरेट पर आपदा संबंधी ड्यूटी को बढ़ाया गया है. Finance Minister के अनुसार, सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क को 16 फीसदी बढ़ाया गया. इसके बाद सिगरेट महंगी हो गई है. इसके अतिरिक्त सोना, चांदी और प्लेटिनम से बनी इंपोर्टेड ज्वैलरी महंगी हो गई है.
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बजट प्रस्तुत होने से पहले ही आशा जताई जा रही थी कि केंद्र सरकार के आने वाले 2024 में होने वाले लोकसभा इलेक्शन से पूर्व का ये लास्ट पूर्ण बजट लोक लुभावना होगा. एक ओर जहां टैक्स स्लैब में परिवर्तन के इशारे मिल रहे थे, तो वहीं किसानों से लेकर कारोबारियों और मजदूर श्रेणी तक हर सेक्टर के लोगों को बजट में राहत मिलने की आशा जताई जा रही थी.
बजट में निर्मला सीतारमण का ये बड़ा ऐलान, इलेक्ट्रिक वाहन होंगे सस्ते
Finance Minister निर्मला सीतारमण ने कहा कि, “इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग होने वाले (Lithium-iOn) बैटरियों पर लगने वाले Custom Duty को कम कर के 13 फीसदी कर दिया गया है.
देश में electric वाहनों की मांग और सेल दोनों ही रफ्तार से बढ़ रही है. ऐसे में ऑटो सेक्टर को इस बार आम बजट से बहुत ज्यादा आशाएं थीं. electric वाहन निर्माताओं की भी मांग थी कि बैटरियों पर लागू होने वाले सीमा शुल्क (Custom Duty) में थोड़ी राहत मिले. आज Finance Minister निर्मला सीतारमण ने आम बजट (Union Budget) को पेश करने के बीच electric वाहनों में उपयोग होने के वाले लिथियम बैटरियों पर लगने वाले Custom Duty को कम करने की घोषणा की है. जिससे इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते होंगे.
लिथियम-आयन बैटरी डिमांड और बिक्री पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 13 फीसदी कर दिया गया है. यह जानना भी बेहद आवश्यक है कि मौजूदा स्थिति में लिथियम सेल भारत में निर्मित नहीं होते हैं. आपको बता दें कि, वर्ष 2020 में, भारत में लिथियम-आयन बैटरी का मार्केट 1.66 बिलियन डॉलर आंका गया था. 2027 तक, यह 2022-2027 की पूर्वानुमान अवधि के बीच17.23 प्रतिशत की सीएजीआर के साथ बढ़कर 4.85 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है.
