बजट 2019 : पुराने कानून को बदल अब किराए के मकान के लिए भी बनेगा कानून

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नई दिल्ली : मोदी सरकार 2.0 के पहले बजट में रियल एस्टेट को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है वित्त वर्ष 2019-20 के लिए देश का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि किराए के मकान के लिए कानून बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि रेंटल हाउसिंग से जुड़े मौजूदा कानून पुराने हैं और वे संपत्ति मालिक और किरायेदार की दिक्कतों को दूर करने में असमर्थ हैं। दरअसल पीएम मोदी पहले ही साफ कर चुके हैं 2022 तक सभी को घर मिलेगा। ऐसे में माना जा रहा हैं कि किराए के मकान के लिए कानून बनाया जाना एक बड़ा कदम हो सकता हैं।

देश के सवा सौ करोड़ लोगो की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपने बजट 2019 का पिटारा खोला। वैसे बजट से हर किसी को उम्मीदें हैं। लेकिन सबसे ज्यादा असर मिडिल क्लास पर पड़ता हैं। रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर हैं, जो न सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बल्की मिडिल क्लास के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होता हैं। इस बार मोदी 2.0 सरकार पहला बजट है, ऐसे में सरकार से उम्मीद है कि वो अपने अंतरिम बजट में उठाये कदमो के साथ कुछ नए स्टैप भी ले।

मध्यम वर्ग के लिए बजट में बड़ा ऐलान-

  • 45 लाख का घर खरीदने पर 1.5 लाख तक की छूट।
  • स्टार्ट अप के लिए आयकर विभाग की जांच नहीं होगी।
  • घर बेचकर स्टार्ट अप में निवेश पर टैक्स छूट।
  • ब्याज दर पर छूट की सीमा 2 से बढ़ाकर 3.5 लाख।
  • हाउसिंग लोन पर 3.5 लाख पर छूट।

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