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बजट 2019: बजट के वो पॉइंट्स जिनमें दिखी देश के विकास की तस्वीर

Posted on: 05 Jul 2019 13:06 by Surbhi Bhawsar
बजट 2019: बजट के वो पॉइंट्स जिनमें दिखी देश के विकास की तस्वीर

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर रही है। मोदी सरकार के इस बजट में कई बदलाव दिख रहे है। निर्मला सीतारमण अंग्रेजों की परंपराओं को तोड़ते हुए सूटकेस की जगह लाल कपड़े में बजट लेकर संसद पहुंची। वित्त मंत्री ने अपने बजट में अगले पांच सालों में देश के विकास के लिए सरकार का लक्ष्य सामने रखा।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले कुछ सालों में हमारी अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। इस दौरान उन्होंने देश के विकास के लिए प्रदूषण मुक्त भारत, चिकित्सा उपकरणों पर जोर, जल प्रबंधन, अंतरिक्ष कार्यक्रम, चंद्रयान, गगनयान जैसे प्वाइंट्स गिनाए।

सीतारमण ने बताया कि हमारा लक्ष्य रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का है। सरकार का अगला बड़ा लक्ष्य जल रास्ते को बढ़ावा देना है।

वन नेशन, वन ग्रिड के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है।

रेलवे के विकास की बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार रेलवे में निजी भागीदारी को बढ़ाने पर जोर दे रही है। इसके विकास के लिए PPP मॉडल को लागू किया जाएगा। साथ ही रेलवे के ढांचे के विकास के लिए 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत है।

बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार की तरफ से ‘नेशनल ट्रांसपोर्ट कार्ड’ का ऐलान किया गया है, ज्सिका इस्तेमाल रेलवे और बसों में किया जाएगा। इस कार्ड को रूपे कार्ड की मदद से चलाया जा सकेगा, जिसमें बस का टिकट, पार्किंग का खर्चा, रेल का टिकट सभी एक साथ किया जा सकेगा।

इस बजट में छोटे दुकानदारों को पेंशन देने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही छोटे दुकानदारों को 59 मिनट में लोन देने की योजना भी है। इस योजना का लाभ करीब तीन करोड़ से ज्यादा छोटे दुकानदारों को मिलेगा।

वाराणसी से हल्दिया जलमार्ग 2020 तक पूरा हो जाएगा। नेशनल हाइवे ग्रिड सरकार की पहली प्राथमिकता में है। हम एक देश एक ग्रिड के जरिए सभी राज्यों को सस्ती बिजली पहुंचाएंगे। इससे हर राज्य को सही दाम पर हर वक्त बिजली मिल सकेगी।

मेक इन इंडिया के जरिए स्वदेशी की तरफ बढ़ रहे हैं। सरकार देश को आधुनिक भी बना रही है। 657 किलोमीटर मेट्रो को शुरू किया गया है, और 300 किलोमीटर के नए मेट्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है।

सरकार का अगला लक्ष्य देश के अंदर ही जल मार्ग शुरू करना और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ाना है। आज लाइसेंस और कोटा राज के दिन लद गए हैं। इसके साथ ही सरकार ने MRO का फॉर्मूला अपनाने की बात कही है. जिसमें मैन्यूफैक्चरिंग, रिपेयर और ऑपरेट का फॉर्मूला लागू किया जाएगा।

पीएम आवास योजना के तहत 2022 तक हर गरीब को घर देने का सरकार का लक्ष्य है। एविएशन सेक्टर, मीडिया, एनिमेशन और इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को लेकर विचार किया जाएगा।

वित्त मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली सरकार परफॉर्मिंग गवर्नमेंट रही है। 2014 से 2019 के दौरान हमने केंद्र और राज्य के संबंधों को नई ऊंचाइंया दीं। उज्जवला योजना के तहत गरीब महिलाओं की रसोई में सिलिंडर पहुंचाए। अंतरिक्ष कार्यक्रम, ब्लू इकॉनमी, जल प्रबंधन, स्वस्थ समाज और नागरिकों को सुरक्षा जैसे मसले भी हमारे फोकस में होंगे।

महात्मा गांधी का विचार था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, हमारी सरकार अपनी हर योजना में अंतोदय को बढ़ावा देने जा रही है। हमारी सरकार का केंद्र बिंदु गांव, किसान और गरीब हैऔर हमारा लक्ष्य है कि 2022 तक हर गांव में बिजली पहुंचे।

बजट में वित्त मंत्री ने बताया कि स्फूर्ति के जरिए देश में 100 नए क्लस्टर बनाए जाएंगे। 20 प्रौद्योगिकी बिजनेस इंक्यूबेटर स्थापित किए जाएंगे, जिसके जरिए 20 हजार लोगों को स्किल मुहैया कराया जाएगा। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि कृषि अवसंरचना में अब निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। 10 हजार नए किसान उत्पादक संघ बनेंगे। साथ ही डेयरी के कामों को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

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