मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। इससे पहले, 9 फरवरी को मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। उल्लेखनीय है कि उनके इस्तीफे के बाद से अब तक राज्य में नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं हुई थी।
संविधान के तहत, किसी भी राज्य की विधानसभा की दो बैठकों के बीच अधिकतम छह महीने का अंतराल होना आवश्यक है। हालांकि, मणिपुर विधानसभा के मामले में यह अवधि बुधवार को पूरी हो गई। इसी दौरान, अब तक राज्य में किसी भी पार्टी या गठबंधन ने सरकार गठन का दावा नहीं किया है।
विधानसभा सत्र 10 फरवरी से होना था शुरू
मणिपुर विधानसभा का सत्र 10 फरवरी से शुरू होने वाला था, लेकिन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद इसे स्थगित करने का आदेश जारी किया गया। यह फैसला उस समय लिया गया जब कांग्रेस विधानसभा सत्र में बीरेन सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही थी। हालांकि, अब राजनीतिक घटनाक्रम थम गया है और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है।