Breaking News : सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं की सुनवाई गुरुवार को 13वें दिन तक जारी रही। केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश में कभी भी चुनाव का आयोजन किया जा सकता है, लेकिन पहले पंचायत चुनाव कराए जाएंगे।
पिछली सुनवाई में:
29 अगस्त को हुई 12वें दिन की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि जम्मू-कश्मीर को कितने समय में फिर से राज्य का दर्जा मिलेगा। SG मेहता ने इसके लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताई और चुनाव की तारीखों के बारे में इलेक्शन कमीशन की फैसला की प्रतीक्षा की जानी चाहिए।
मेहता ने पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जम्मू-कश्मीर को अस्थायी तौर पर दो यूनियन टेरिटरी (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) में विभाजित किया गया है, लेकिन जल्द ही जम्मू-कश्मीर को फिर से राज्य बनाया जाएगा।
आज की सुनवाई में गुरुवार को मेहता जम्मू-कश्मीर और आर्टिकल 370 से जुड़े मुद्दों पर पॉजिटिव स्टेटमेंट देंगे।
