भोपाल: प्रदेश भर में संचालित होने वाली उचित मूल्य की दुकानों(Shop) पर गड़बड़ी होने की जानकारी हर दिन ही सामने आती रहती है लेकिन अब इन गड़बड़ी पर शिवराज (Shivraj singh Chauhan) सरकार ने ब्रेक लगाने के लिए कदम उठाया है और यह कदम होगा ई-केवायसी। इसका लाभ प्रदेश के करीब पांच करोड़ खाद्यान्न हितग्राहियों को मिलेगा।
गौरतलब है कि पात्र हितग्राहियों को उचित मूल्य की दुकानों से हर माह रियायती दरों पर खाद्यान्न सामग्री का वितरण किया जाता है, लेकिन कतिपय दुकानों के संचालकों द्वारा इस वितरण प्रणाली में गड़बड़ी की जाती है और इस कारण हितग्राहियों को परेशानी भुगतनी पड़ती है। बताया यह भी गया है कि कई दुकानों पर न तो हितग्राहियों का डाटा अपडेट है और न ही चक्कर लगाने के बाद भी रियायती दरों पर खाद्य सामग्री मिलती है।
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अपात्रों को भी मिल जाता है –
बता दें कि कई बार यह सामने आया है कि कतिपय दुकान संचालकों द्वारा सेटिंग कर अपात्र लोगों को भी खाद्य सामग्री दे दी जाती है वहीं शासकीय स्तर पर प्राप्त होने वाली सामग्री को ब्लेक में भी बेचने का सिलसिला जारी रहता है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। सरकारी सूत्रों ने बताया कि ई केवायसी से जहां एक ओर हितग्राही अपने डाटा मतें होने वाली त्रुटियों में सुधार आसानी से करा सकेंगे वहीं अपात्र लोगों की भी पहचान हो सकेगी और इसके बाद वास्तविक हितग्राही ही खाद्यान्न सामग्री प्राप्ति का लाभ ले सकेंगे।
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काम शुरू हुआ –
प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति फैज अहमद किदवाई ने बताया कि ई केवायसी बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। हितग्राही अपने आधार नंबर के माध्यम से अपने ही क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकान पर जाकर ई केवायसी बनवा सकता है जबक शारीरिक रूप से अशक्त व बुजुर्ग हितग्राहियों के लिए घर पर ही जाकर यह सुविधा दी जा रही है। इसके लिए दुकान संचालक घरों पर जाकर ई केवायसी बनाने का काम कर रहे है।