पार्टियों द्वारा चुनावी बांड के माध्यम से प्राप्त धनराशि किस हद तक उनके चुनावी प्रदर्शन को दर्शाती है? चुनाव और बांड डेटा के विश्लेषण से पता चलता है कि कुछ मामलों में यह बहुत अच्छा है, वही दूसरों मामलो में बिल्कुल नहीं। दो सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों में से, भाजपा की बांड में हिस्सेदारी (50.1%) उसके निर्वाचित प्रतिनिधियों की हिस्सेदारी (46.2%) से थोड़ी अधिक थी, जबकि कांग्रेस को ईबी के माध्यम से पिछले प्रदर्शन के मुकाबले कम (11.8%) मिला।
इस बीच सबसे बड़ा अंतर क्षेत्रीय दलों के लिए था, विशेष रूप से बीआरएस, टीएमसी और बीजेडी के लिए, जिनमें से सभी के पास निर्वाचित सांसदों की तुलना में बांड फंड का बहुत बड़ा हिस्सा था। बीआरएस की कानून निर्माताओं में 0.8% हिस्सेदारी थी लेकिन बांड फंड में 8.5% हिस्सेदारी थी। बांड में तृणमूल की 10.4% हिस्सेदारी सांसदों में उसकी 4.9% हिस्सेदारी के अनुपात से बाहर थी। इसी तरह, बीजेडी को केवल 2.6% सांसदों के साथ बांड के माध्यम से जुटाए गए कुल धन का 6.2% मिला।
“सांसदों की हिस्सेदारी” का संदर्भ
बांड केवल लोकसभा चुनावों के लिए ही नहीं बल्कि विधानसभा चुनावों के लिए भी फंडिंग होते हैं, इसलिए हमने 2019 के लोकसभा चुनावों से शुरू करके दोनों स्तरों पर प्रत्येक पार्टी के संयुक्त प्रदर्शन को देखा। इसके लिए हमने एमएलए सीटों को एमपी सीटों के समकक्ष में बदल दिया। उदाहरण के लिए, दिल्ली में सात लोकसभा सांसद और 70 विधायक हैं। इस प्रकार, प्रत्येक विधायक एक सांसद के दसवें हिस्से के बराबर होता है। इसलिए, दिल्ली विधानसभा में आप के 62 विधायक सिर्फ छह सांसदों में तब्दील हो जाएंगे। महाराष्ट्र में विधायकों और सांसदों का अनुपात छह है, नागालैंड में 60, इसलिए इसे उन राज्यों के विधायकों पर लागू किया गया।
