Employees news: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सरकार के अनुदान प्राप्त कॉलेजों को अधीन लेने का फैसला किया है। सरकारी द्वारा अनुदान प्राप्त कॉलेजों को सरकारी निगरानी में लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा चुकी है। यह निर्णय कॉलेज के शिक्षकों के लिए एक बड़ा लाभ प्रदान करेगा। जिसके चलते अनुदान प्राप्त कॉलेजों के शिक्षकों के वेतन के 95% सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं।
महत्वपूर्ण निर्णय:
इस निर्णय से कॉलेज को सरकार के अधीन लिया जाने के साथ ही उन्हें महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। पूर्व में हरियाणा सरकार ने राज्य के अनुदान प्राप्त स्कूलों को अपने अधीन किया है, और अब कॉलेजों के साथ भी ऐसा होगा। इस नए निर्णय के माध्यम से, कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा और वेतन के मामले में बेहतर स्थिति मिलेगी।
सब कुछ होगा सरकार के अधीन:
इस नए प्रस्ताव के अनुसार, सरकार अब अनुदान प्राप्त कॉलेजों के सारे प्रबंधन को अपने अधीन लेगी। इससे कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों को सरकारी संरक्षण और लाभ मिलेगा। जानकारी के अनुसार सरकारी अनुदान प्राप्त कॉलेज की संख्या 97 है। जिसमें 2500 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है।
सरकार द्वारा कॉलेजों को अपने अधीन लेने से सभी शिक्षकों को बड़ा लाभ मिलेगा। यह नया प्रस्ताव सरकारी अनुदान प्राप्त कॉलेजों के शिक्षकों के वेतन को सरकार के द्वारा अधिक नियंत्रित और सुरक्षित बना देगा। इसके साथ ही, ये भी सुनिश्चित करेगा कि शिक्षकों को समय पर वेतन मिलता रहे।
