प्रदेश सरकार ने चुनावी साल में सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के 7.50 लाख कर्मचारियों को 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का आदेश वित्त विभाग की ओेर से जारी करा ह। यह नियम जनवरी 2023 से लागू होगा। इसका लाभ राज्य के 7.50 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा।
अब तक मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 34 फीसदी महंगाई भत्ते का लाभ मिल रहा था। जो अब 4 फीसदी बढ़ोत्तरी के साथ 38 फीसदी हो गया है। प्रदेश में नियमित शासकीय कर्मचारी 06 लाख 40 हजार हैं। और 1 लाख 10 हजार कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी हैं। ऐसे में प्रदेश के साढ़े सात लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा।
शिवराज सरकार ने अगस्त 2022 में तीन प्रतिशत भत्ता बढ़ाकर केंद्रीय कर्मचारियों के समान 34 प्रतिशत किया था। सितंबर 2022 में केंद्रीय कैबिनेट ने अपने कर्मचारियों का भत्ता बढ़ाकर 38 प्रतिशत कर दिया था, जो जुलाई 2022 से दिया जा रहा है। इस कारण राज्य के कर्मचारी महंगाई भत्ते में केंद्रीय कर्मियों से पीछे चल रहे हैं। राज्य के कर्मचारी महंगाई भत्ता केंद्र के समान करने की मांग लगातार उठा रहे थे।
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चार प्रतिशत भत्ता बढ़ने पर किस संवर्ग को कितना लाभ मिलेगा
संवर्ग — लाभ
प्रथम — 4000 से 6500
द्वितीय — 2800 से 4500
तृतीय — 1400 से 3000
चतुर्थ — 900 से १४००
इस वृद्धि के साथ राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों के समान 38 प्रतिशत हो जाएगा। अभी इन्हें 34 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। इस निर्णय से सरकार के ऊपर प्रतिवर्ष एक हजार 400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
