केंद्र सरकार EPFO वेतन सीमा 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 21 हजार रुपये करने की योजना बना रही है। हालांकि कई सालों से वेतन सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी बताया कि नई सरकार के गठन के बाद इस मामले पर फैसला लिए जाने की संभावना है।
इससे पहले वेतन सीमा को 2014 में संशोधित किया गया था। उस दौरान वेतन सीमा को 6500 रुपये से बढ़ाकर 15000 रुपये कर दिया गया था। अब एक बार फिर संशोधन हुआ तो, यह 15 हजार से बढ़कर 21 हजार रुपये हो सकती है। अब कर्मचारी केंद्र सरकार की हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं।
अगर नई सीमा लाई गई तो इससे सरकार के साथ-साथ निजी क्षेत्र पर भी बोझ पड़ेगा। लेकिन यह कर्मचारियों के लिए अच्छा होगा। आमतौर पर पीएफ के तहत कर्मचारी के हिस्से के तौर पर वेतन का 12 फीसदी हिस्सा काटा जाता है। कर्मचारी का हिस्सा पूरी तरह से EPF खाते में जमा किया जाता है, नियोक्ता के हिस्से का 8.33 प्रतिशत पेंशन योजना में जमा किया जाता है और शेष राशि ईपीएफ खाते में जमा की जाती है।
अब अगर सरकार अधिकतम वेतन सीमा बढ़ाती है तो कर्मचारी के हिस्से के साथ-साथ नियोक्ता का हिस्सा भी बढ़ जाएगा। यह राशि अंततः कर्मचारी के EPF खाते में जमा की जाएगी। रिटायरमेंट के समय पीएफ की ज्यादा रकम बचती है।
