इसी साल मार्च में केंद्र ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया था। जिससे वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों का डीए 50 फीसदी तक पहुंच गया है। महंगाई भत्ते के अलावा सरकार ने चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी की राशि में भी 25 फीसदी की बढ़ोतरी की है। जिससे केन्द्र के कर्मचारियों को आर्थिक लाभ हो रहा है।
नियमों के मुताबिक, डीए बढ़ने पर भत्तों का एक बैच संशोधित किया जाता है। हालांकि, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच इसे लेकर असमंजस की स्थिति है. केंद्रीय श्रम एवं पेंशन मंत्रालय ने इसे खत्म करने के लिए हाल ही में स्पष्ट गाइडलाइन जारी की है।
इस मुद्दे पर इसी साल 25 अप्रैल को सरकार की ओर से एक ज्ञापन प्रकाशित किया गया था। इसमें कहा गया है कि ‘केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50 फीसदी तक बढ़ा दिया गया है, बाल शिक्षा भत्ता और छात्रावास सब्सिडी नियमानुसार दी जाएगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बढ़ा हुआ डीए 1 जनवरी 2024 से मिलेगा।
केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने पिछले महीने जारी एक ज्ञापन में सरकारी नियमों को स्पष्ट किया। अधिकारियों ने कहा, ‘डीए 50 फीसदी पहुंचते ही बाल शिक्षा भत्ता और हॉस्टल सब्सिडी अपने आप 25 फीसदी हो जाएगी। इसमें भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं है।’ ज्ञापन के अनुसार, चाइल्डकैअर क्षेत्र में विशेष रूप से सक्षम महिला श्रमिकों को मिलने वाले विशेष भत्ते को संशोधित किया गया है। अब उन्हें 3,750 रुपये प्रति माह मिलेंगे. केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जनवरी 2024 से बढ़े हुए डीए के साथ ये सभी बढ़े हुए भत्ते और सब्सिडी मिलेगी।
नए नियमों के मुताबिक इन दोनों सेक्टर में एक कर्मचारी को कितना पैसा मिलेगा, इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्रालय ने ज्ञापन में दी है। अब से बाल शिक्षा भत्ते के लिए प्रति माह 2,812.50 रुपये का भुगतान किया जाएगा। वहीं हॉस्टल सब्सिडी के तौर पर 8,437.50 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। इन भत्तों और सब्सिडी की राशि में कोई बदलाव नहीं होगा।
मोदी सरकार ने मार्च के पहले सप्ताह में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 4 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी की घोषणा की। जिससे महंगाई भत्ता बढ़कर 50 फीसदी हो गया है। आम तौर पर, डीए की राशि 50 प्रतिशत तक पहुंचने पर इसे मूल वेतन से जोड़ दिया जाता है। इस बार भी ऐसा ही माना जा रहा है कि इतना ही नहीं, सूत्रों ने संकेत दिया है कि आठवां वेतन आयोग लोकसभा चुनाव के बाद ही बैठ सकता है।