कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 7th Pay Commission की जगह लेगा 8वां वेतन आयोग, वित्त मंत्री करेंगी घोषणा

Simran Vaidya
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Finance Minister निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2023 को बजट प्रस्तुत करते हुए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) लाने को लेकर ऐलान कर सकती हैं। अभी देश में 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) चल रहा है। सरकारी कर्मचारी अधिक वक्त से 8th Pay Commission को लेकर डिमांड कर रहे हैं.

आपको बता दें कि बजट प्रस्तुत होने में मात्र 3 दिन शेष बचे हैं। सरकारी कर्मचारियों के मध्य सबसे अधिक चर्चा इस बात की है कि क्या सरकार बजट 2023 में 8th Pay Commission लाने की घोषणा करेगी। केंद्रीय कर्मचारी बजट में 8वां वेतन आयोग को लेकर ऐलान होने की आशा कर रहे हैं।

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8वां वेतन आयोग वित्त मंत्री करेंगी घोषणा

अगर सरकार इसका ऐलान करती है तो सरकारी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में भारी वृद्धि हो जाएगी। ऐसा होने पर नीचे के स्तर से लेकर टॉप स्तर के सरकारी अधिकारियों की पगार बढ़ जाएगी। कर्मचारियों को कैसे होगा लाभ कर्मचारियों की पगार, पे-स्केल और भत्ते पे कमीशन के बल पर सुनिश्चित होती हैं। अभी देश में 7वां वेतन आयोग चल रहा है और उसी के बल पर सैलरी मिल रही है।

कर्मचारियों को कैसे होगा फायदा

8th Pay Commission को लेकर आती है तो सरकारी कर्मचारियों की पगार में काफी बढ़ोतरी होगी। फिटमेंट फैक्टर भी सरलता से बढ़ जाएगा। इसके बढ़ने से तनख्वाह में इजाफा होना अपने आप ही तय है। 10 वर्ष में आता है। pay commission कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग हर दस वर्ष के बाद लागू किया जाता है।

10 साल में आता हैं वेतन आयोग

अब तक 5वें, छठे और 7वें वेतन आयोग को लागू करने में यही पैटर्न सामने आया है। कर्मचारियों ने पहले यह अनुमान लगाया था कि वर्ष 2023 में 8वें वेतन आयोग की स्थापना की जाएगी और इसकी recommendations 2026 में लागू हो सकती है। सरकार करेगी लोकलुभावन घोषणाएं मोदी सरकार का लास्ट पूर्ण बजट होने के कारण सभी वर्ग के लोग इसके विशेष होने की आशा कर रहे हैं। वर्ष 2024 के बीच में लोकल चुनाव होने वाले हैं।

सरकार करेगी लोकलुभावन घोषणाएं

ऐसे में इस बजट के लोकलुभावन होने की आशा जताई जा रही है। आम बजट में इस बार हर तबके और वेतन क्लास के लिए सरकार घोषणाएं कर सकती हैं। केंद्रीय कर्मचारी भी अपनी कई पुरानी मांगें वित्तमंत्री के आगे रख रहे हैं, जो वह उम्मीद करते हैं कि इस बजट में पूरी हो जाए.