केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। मार्च महीने में महंगाई भत्ता (DA) चार फीसदी बढ़ाए जाने के बाद कई कैलकुलेशन बदल गए हैं। जून में नई सरकार के गठन के बाद जुलाई से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की गणना शून्य से की जाएगी। ऐसे में अब सवाल यह है कि अगर DA की गणना शून्य से की जाएगी तो मकान किराया भत्ते का क्या होगा?
क्या महंगाई भत्ते में संशोधन किया जाएगा?
केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता साल में दो बार संशोधित किया जाता है। 2024 में डीए 4 फीसदी बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया गया, जिसके बाद जुलाई से महंगाई भत्ता शून्य हो जाएगा। हालांकि, अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन 7वें वेतन आयोग के नियमों का हवाला देते हुए डीए को शून्य पर लाने की बात कही जा रही है।
जुलाई के बाद महंगाई भत्ता शून्य हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो दो चीजें प्रभावित होंगी। पहला ये कि महंगाई भत्ता न सिर्फ शून्य हो जाएगा बल्कि कर्मचारियों का मकान किराया भत्ता (HRA) भी एक बार फिर से संशोधित हो जाएगा क्योंकि संशोधन नियम यहां भी लागू होगा।
क्या केंद्रीय कर्मचारियों के मकान किराया भत्ते में होगा संशोधन?
मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों को शून्य से 24 फीसदी की दर से मकान किराया दिया जाता है- 24, 16, 8. वहीं, महंगाई भत्ता 25 फीसदी पहुंचने पर HRA बढ़कर 27, 18, 9 फीसदी हो गया, जबकि महंगाई भत्ता 50 फीसदी पहुंचने पर HRA 30, 20 और 10 फीसदी हो जाता है। ऐसे मामले में, यदि महंगाई भत्ता शून्य कर दिया जाता है, तो HRA की सीमा भी संशोधित की जाएगी और 24% कर दी जाएगी। वर्तमान में एक्स सिटी श्रेणी में 30% HRA, वाई श्रेणी में 20% HRA और जेड सिटी श्रेणी में काम करने वाले कर्मचारियों को 10% मकान किराया भत्ता दिया जाता है।
HRA में क्या बदलेगा?
2016 में जब सातवां वेतन आयोग लागू हुआ तो सरकार ने महंगाई भत्ते की पूरी गणना बदल दी और डीए दर शून्य हो गई। बाद में HRA को महंगाई भत्ते के साथ भी जोड़ दिया गया जिसे दो बार संशोधित करने का निर्णय लिया गया। पहला जब डीए 25% हो और दूसरा जब महंगाई भत्ता 50% हो जाए। जबकि महंगाई भत्ता 25% तक पहुंचने तक एचआरए की न्यूनतम दरें 24, 16, 8% होंगी।
