कोरोना वैक्सीन की कमी दूर करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार अब हाल ही में ग्लोबल टेंडर जारी करने जा रही है। शिवराज कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर निर्देश जारी किए है। इस बैठक में ये तय किया गया है कि स्वास्थ्य विभाग कोविशील्ड और को-वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करेगा।
हालांकि इससे पहले सरकार ग्लोबल टेंडर के लिए तैयार नहीं थी। आपको बता दे, मध्यप्रदेश में कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा रही है। ऐसे में अब तक करीब एक करोड़ से ज्यादा डोज लगाए जा चुके हैं। हालांकि सरकार रूसी वैक्सीन स्पूतनिक के आयात की भी संभावना तलाश रही है। जून के महीने में ये वैक्सीन मध्य प्रदेश में आने की संभावना है।
इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज यहां कैबिनेट की वर्चुअल बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि आज एक निर्णय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन की मांग और आवश्यकता को देखते हुए तय किया है कि राज्य सरकार भी उसका ग्लोबल टेंडर निकालेगी।
मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इसे अतिरिक्त एजेंडे में लागू करके स्वास्थ्य विभाग को इसका आदेश दिया है। देश का एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है, जहा कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना लागू की गई है। इस योजना में अंशकालिक और कार्यभारित कर्मचारियों के परिवारों को भी शामिल किया गया है। आज कैबिनेट ने योजना में आयु सीमा के बंधन में भी छूट प्रदान कर दी है।
आगे गृह मंत्री ने कहा कि कोविड 19 अनुकंपा नियुक्ति योजना में अभी पत्नी को आयु सीमा में छूट थी. CM ने जो उसके पात्र हितग्राही हैं, उन सभी को आयु सीमा में छूट दी है, अभी तक 2 महीनें के आवेदन की सीमा थी, उसको भी बढ़ाने के निर्देश दिए है। कोरोना की फर्स्ट वेव के बाद प्रवासी मजदूरों को लाने – ले जाने के साथ ही कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं को कराने के लिए जो व्यय हुआ था , उसके लिए कैबिनेट द्वारा अनुमति प्रदान कर दी गई है।
एक अन्य निर्णय की जानकारी देते हुए मिश्रा ने बताया कि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 25% पद सीधी भर्ती से और 75% पद पदोन्नति से भरे जाएंगे। आपको बता दे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के संकट काल में जनता के द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। पांच मंत्रिमंडलीय समितियां चरणबद्ध तरीके से अनलॉक के साथ ही अन्य व्यवस्थाओं के लिए मंत्रिमंडल की पांच समितियां गठित की जा रही है।