भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है हर राजनीतिक दल अपनी पकड़ मजबूत करने में लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी सभी दलों को साधने के लिए कई बड़े ऐलान कर रही है। इन सबके बीच आज मंगलवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है।
शिवराज कैबिनेट की बैठक में शासकीय सेवकों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते (राहत दर) में 1 जनवरी 2023 से वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ता में 4% की वृद्धि किए जाने पर इस वित्तीय वर्ष में 265 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुमानित व्यय भार संभावित है।
विधानसभा भवन में हुई इस बैठक में निवाड़ी जिले में जिला पेंशन कार्यालय खोलने के साथ ही नए पदों को भी स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही शिवराज कैबिनेट की बैठक में शिकायत निवारण प्राधिकरण (नर्मदा संकुल परियोजनाएं) में संविदा पर कार्यरत सदस्यों की संविदा नियुक्ति में वृद्धि की स्वीकृति दी गई है।
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प्रदेश सरकार के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि, नर्मदा घाटी विकास विभाग में प्रशासनिक न्याय की संविदा नियुक्ति का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला किया गया है। कैबिनेट बैठक में 1 जनवरी 2023 से शासकीय सेवकों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में वृद्धि करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है।
