आयकर अधिकारियों द्वारा कांग्रेस पार्टी पर ₹210 करोड़ का जुर्माना लगाने और फंड को फ्रीज करने के बाद कांग्रेस पहले से ही धन की कमी का सामना कर रही है। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा चार साल के पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही को चुनौती देने वाली पार्टी की याचिका को खारिज करने के कुछ घंटों बाद, कर अधिकारियों ने कांग्रेस पार्टी को लगभग ₹1,700 करोड़ का नोटिस भेजने के साथ लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस की वित्तीय स्थिति खराब हो गई है,आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2017-18 और 2020-21 के लिए जुर्माना और ब्याज सहित ₹1,700 करोड़ का नोटिस दिया।
सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस सांसद और वकील विवेक तन्खा, जिन्होंने पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में मामले की पैरवी की, ने दावा किया कि मूल्यांकन आदेश के बिना मांग नोटिस दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने आरोप लगाया कि इस कार्रवाई का उद्देश्य राष्ट्रीय चुनावों के दौरान भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी का आर्थिक रूप से गला घोंटना था।
गुरुवार को जस्टिस यशवंत वर्मा और पुरुषइंद्र कुमार कौरव की पीठ ने कांग्रेस की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अपने खिलाफ चार साल की अवधि के लिए कर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करने को चुनौती दी थी। दो-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि याचिकाओं को उसके पहले के फैसले के संदर्भ में खारिज कर दिया गया था, जिसमें किसी अन्य अवधि के लिए पुनर्मूल्यांकन शुरू करने में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया गया था।
