न्यू ईयर से पहले सरकार की कर्मचारियों को मिली नई सौगात, सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी के आसार, खाते में आएंगे 1.50 लाख रुपए, इन्हें मिलेगा लाभ

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West Bengal MLAs Salary Hike : एक बार फिर नव वर्ष को ध्यान में रखते हुए वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी शासन ने अपने विधायकों और मंत्रियों को बड़ा एक नई सौगात दे दी है। राज्य सरकार ने सभी विधायकों और मंत्रियों के पगार में जबरदस्त इजाफा कर दिया है। इसके लिए बुधवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा सैलरी में वृद्धि हेतु ताल्लुकात विधेयक को स्वीकृति दी गई। इस बढ़ोतरी के बाद विधायकों के अकाउंट में 1.21 लाख रुपए और मंत्रियों के अकाउंट में 1.50 लाख रुपये प्रति महीने सैलरी प्रदान की जाएगी।

CM बोली- यदि चांस मिलता है तो फिर होगी वेतन में बढ़ोतरी

दरअसल इस अवसर पर CM ममता बनर्जी ने कहा कि मेरी पगार में कोई वृद्धि नहीं की गई है, क्योंकि मैं काफी वक्त से किसी प्रकार का वेतन नहीं प्राप्त कर रही हूं। मैंने व्यवस्थित और सुचारू ढंग से पगार बढ़ाई है और यदि मुझे चांस मिलता है तो मैं इसे फिर से बढ़त करके पेश करूंगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा के विधायकों की तनख्वाह दूसरे राज्यों की अपेक्षा अत्याधिक कम है, इसलिए यह बड़ा निर्णय लिया गया है। जिनके समीप अत्याधिक ध्यान है वे काफी ज्यादा तेवर दिखा रहे हैं, कोहराम मचा रहे हैं, ऐसे कई विधायक हैं जिनके अधिनस्थ करोड़ों की प्रॉपर्टी है और उन्हें इससे अत्याधिक की आवश्यकता नहीं है। वहीं बीजेपी ने विधायकों की पगार में वृद्धि हेतु यह बात की समीक्षा की है।

इनकी इतनी बढ़ी पगार

  • राज्य के विधायकों को पूर्व 10,000, राज्य मंत्रियों को 10,900 रुपए और प्रभारी मंत्रियों को 11,000 रुपए प्रत्येक महीने प्राप्त होते थे, लेकिन अब उन्हें क्रमश: 50,000 रुपए, 50,900 रुपए और 51,000 रुपए प्रत्येक महीने प्राप्त होंगे।

     

  • राज्य के मंत्रियों का मंथली पगार 10,900 रुपए से वृद्धिकर् 50,900 रुपए तक कर दिया गया है।

     

  • इधर कैबिनेट मंत्रियों के चलते यह रकम 11,000 रुपए से बढ़ाकर 51,000 रुपए कर दी गई है।

     

  • कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और विधायक मंथली पगार के अतिरिक्त जो अन्य एक्स्ट्रा भत्ते पाने के पक्के और हिस्सेदार हैं, वे वही रहेंगे।
  • इस निर्णय के पश्चात वेतन और भत्तों समेत विधायकों को मिलने वाला रियल मंथली पेमेंट अब 81,000 रुपए प्रत्येक महीने की उपस्थित रेट से बढ़कर 1.21 लाख रुपए हो जाएगा।

     

  • यहां मंत्रियों को मिलने वाला असल महीने का पेमेंट 1.10 लाख रुपए प्रत्येक महीने से बढ़कर करीब करीब 1.50 लाख रुपए प्रत्येक महीने के पर हो जाएगा।