सरकार ने ऑनलाइन लोन ऐप CashExpand-U Finance Assistant के खिलाफ चेतावनी जारी की है। सरकार के साइबर क्राइम विभाग साइबर दोस्त ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर CashExpand-U Finance Assistant ऐप के खिलाफ चेतावनी जारी की है। ऐप को Google Play Store से हटा दिया गया है।
Beware! The CashExpand-U Finance Assistant – Loan app is learnt to be associated with hostile foreign entities. #LoanApps #Cybercrime #DigitalSafety #Lending #I4C #MHA #Cyberdost #Cybersecurity #CyberSafeIndia @RBI @GooglePlay @FinMinIndia pic.twitter.com/yrKDTCPR41
— Cyber Dost (@Cyberdost) July 5, 2024
“सावधान रहें! कैशएक्सपैंड-यू फाइनेंस असिस्टेंट – लोन ऐप शत्रुतापूर्ण विदेशी संस्थाओं से जुड़ा हुआ पाया गया है। #LoanApps #Cybercrime #DigitalSafety #Lending #I4C #MHA #Cyberdost #Cybersecurity #CyberSafeIndia , ” एक्स पोस्ट में लिखा है।
साइबरदोस्त ने उल्लेख किया कि यह ऐप विदेशी संस्थाओं का है। पोस्ट में कहा गया, “पता चला है कि लोन ऐप को शत्रुतापूर्ण विदेशी संस्थाओं द्वारा होस्ट किया गया है।” उपयोगकर्ताओं को अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से CashExpand -U फाइनेंस असिस्टेंट ऐप को तुरंत हटा देना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके डेटा का उल्लंघन न हो।
ऐसे ऋण देने वाले ऐप्स पर छोटे ऋण जुटाना आसान हो गया है। हालांकि, ऐसे ऐप्स से पैसे उधार लेना विश्वसनीय नहीं है और इससे वित्तीय जानकारी से समझौता हो सकता है। गूगल ने ऐसे ऐप्स के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज होने के बाद सितंबर 2023 में एक सप्ताह में प्ले स्टोर से लगभग 134 फर्जी ऐप्स हटा दिए हैं ।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अप्रैल में डिजिटल ऋण पर विनियामक दिशा-निर्देश जारी किए। डिजिटल ऋण दिशा-निर्देशों का उद्देश्य डिजिटल ऋण क्षेत्र में पारदर्शिता लाना है। दिसंबर 2023 की मौद्रिक नीति बैठक में, केंद्रीय बैंक ने कहा कि वह ऋण उत्पादों के वेब एकत्रीकरण के लिए एक विनियामक ढांचा तैयार करेगा। यह तब हुआ जब केंद्रीय बैंक ने डिजिटल ऋण से ग्राहकों के हितों को नुकसान पहुँचने की कुछ चिंताओं को देखा।
साइबर धोखाधड़ी और अनधिकृत ऋण देने वाले ऐप्स पर नकेल कसने के लिए RBI एक डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी (DIGITA) बनाने की योजना बना रहा है। यह एजेंसी डिजिटल ऋण देने वाले ऐप्स का सत्यापन करेगी और स्वीकृत ऐप्स की सार्वजनिक रजिस्ट्री बनाए रखेगी। जिन ऐप्स में DIGITA सत्यापन नहीं होगा, उन्हें कानूनी रूप से अनधिकृत माना जाएगा। DIGITA डिजिटल ऋण देने वाले ऐप्स को विनियमित करेगा, प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा।
