अयोध्या विवाद: राज्य सरकार अलर्ट, मुख्य सचिव ने दिए सोशल मीडिया पर कड़ी नज़र रखने के निर्देश

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इंदौर: मुख्य सचिव एस.आर. मोहंती ने आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये प्रदेश के सभी कमिश्नर्स, कलेक्टर्स और एसडीएम को सम्बोधित करते हुये कहा कि अयोध्या प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट का शीध्र फैसला आने वाला है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार के निर्देशानुसार एलर्ट रहने की जरूरत है। इस दिशा में जिला अधिकारियों द्वारा थाना स्तर पर शांति समिति की बैठक और पत्रकार वार्ता आयोजित की जाये। इसके अलावा सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखी जाये। सभी जिलों में सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के लिये अधिकारियों को दायित्व सौंपा जाये।

उन्होंने कहा कि कानून और व्यवस्था राज्य शासन और जिला प्रशासन का महत्वपूर्ण कार्य है। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये। आनेवाला समय बहुत संवेदनशील है। जिला प्रशासन को चौकन्ना रहने की जरूरत है। अभी से ही कार्यपालिक दण्डाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों की क्षेत्रवार ड्यूटी लगा दी जाये। आनेवाले समय में प्रदेश के अधिकारी कोई अप्रिय घटना घटित होने पर तत्काल निष्पक्षतापूर्वक कार्यवाही की जायेगी। सभी जिलों में धारा -144 लगा दी जाये। दंगा रोकने के लिये कलेक्टर के पास सारे अधिकार और दायित्व हैं। सभी कार्यपालिक दण्डाधिकारियों को सायरन सहित वाहन उपलब्ध कराया जाये। कर्फ्यू के दौरान आवश्यकता पड़ने पर पास जारी किये जाये।

कलेक्ट्र्रेट की वीडियो कांफ्रेंसिंग में इस अवसर पर कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जाटव, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमती रूचि वर्धन मिश्र, नगर निगम आयुक्त श्री आशीष सिंह, सभी अपर कलेक्टर और एसडीएम मौजूद थे।

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