SC/ST एक्ट संशोधन मामले में सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस, मांगा जवाब

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Supreme Court Declines to Stay SC/ST Act Amendment, Says ‘Can’t Decide Without Hearing Govt’

SC/ST एक्ट में संसद में हुए बदलाव पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हुए बदलावों को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से 6 हफ्ते में जवाब मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना केंद्र सरकार का पक्ष सुने इस मामले पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। बता दे कि सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च, 2018 में दिए अपने फैसले में कहा था कि सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी सिर्फ सक्षम अथॉरिटी की इजाजत के बाद ही हो सकती है।

इसके अलावा क ओउरत ने कहा था कि जो लोग सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, उनकी गिरफ्तारी जांच के बाद SSP की इजाजत से हो सकेगी। कोर्ट के इस आदेश और नई गाइडलाइंस के बाद से इस समुदाय के लोगों का कहना है कि ऐसा होने के बाद उन पर अत्याचार बढ़ जाएगा।

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