आम्रपाली के खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, अब मिलेगा अपना घर

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नई दिल्ली। लाखों रूपए का निवेश कर अपना आशियाना पाना के लिए भटक रहे हजारों खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। मंगलवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम्रपाली ग्रुप ने मनी लाॅन्ड्रिंग की है। इस पूरे मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय करेगा। वहीं ग्रुप के अधूरे काम को एनबीसीसी पूरा करेगा।

गौरतलब है कि आम्रपाली ग्रुप के मामले में अदालत ने 10 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट के इस फैसले से आम्रपाली के करीब 45000 खरीदारों को राहत मिली है। अदालत के निर्देशानुसार होम बायर्स पेंडिंग अमाउंट तीन महीने में जमा कराना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम्रपाली के डायरेक्टर्स ने खरीदारों के पैसे को कहीं और डायवर्ट कर दिया है। फ्लैट की बोगस अलॉटमेंट की गई और बड़ी धोखाधड़ी हुई है।

उच्चतम न्यायालय ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को आदेश दिया कि आम्रपाली की लीज रद्द की जाए। साथ ही कहा कि नोएडा अथॉरिटी आम्रपाली के बायर्स पर कार्रवाई न करें। आम्रपाली ग्रुप का रेरा के तहत किया गया रजिस्ट्रेशन भी रद्द करने के लिए कहा गया है।

कोर्ट ने कहा कि घर खरीदार बाकी बचे हुए पैसे को तीन महीने में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा करा दे। अदालत ने पूरे मामले में प्रवर्तन निदेशालय को मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच करने के भी आदेश दिए। कोर्ट ने इस मामले में आर वेंकट रमानी को कोर्ट रिसीवर नियुक्त किया है। अब इस मामले की सुनवाई 9 अगस्त होगी।

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