Breaking News

मप्र: बिना इजाज़त वकीलों की हड़ताल पर रोक

Posted on: 07 Feb 2019 19:53 by mangleshwar singh
मप्र: बिना इजाज़त वकीलों की हड़ताल पर रोक

मध्यप्रदेश सरकार ने एडव्होकेट एक्ट 1961 के प्रावधानों में संशोधन करते हुए सभी अदालतों को सरकार ने आदेश दे दिया है कि मप्र में अब वकीलों की हड़ताल पर सरकार ने रोक लगा दिया है।  वकीलों की हड़ताल के संबंध में जबलपुर हाईकोर्ट में वकील प्रवीण पांडेय ने ये याचिका लगायी थी। इसमें हड़ताल के कारण पक्षकारों को होने वाली परेशानी का ज़िक्र किया गया था।

याचिका का निपटारा होने के बाद सरकार ने एडव्होकेट एक्ट 1961 की धारा 34 के तहत नया संशोधन कर दिया है। अब जो नयी व्यवस्था की गयी है उसमें प्रदेश व्यापी हड़ताल के लिए मुख्य न्यायाधीश से इजाज़त लेना ज़रूरी होगा। जिला स्तर पर जिला सत्र न्यायाधीश इसकी इजाज़त देंगे।
सरकार के इस फैसले से वकील नाराज़ हैं उन्होंने इस संशोधन को गलत बताया है और अब वो सरकार के इस फैसले को चुनौती देने की तैयारी में हैं।

Latest News

Copyrights © Ghamasan.com