दिल्ली के अधिकारों को लेकर लोकसभा में पेश बिल पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया है आपको बता दे गुरुवार को लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली पुणे राज नहीं है और ना ही केंद्र शासित प्रदेश है या विधानसभा है दिल्ली की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है संविधान में ऐसे प्रावधान है जो केंद्र को दिल्ली के लिए कानून बनाने की अनुमति देते हैं।
चर्चा के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, ‘यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संदर्भित करता है। जो यह कहता है, कि संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से संबंधित किसी भी मुद्दे पर कानून बनाने का अधिकार है। साथ ही साथ उन्होंने कहा,’ मेरा सभी से निवेदन है, कि चुनाव जीतने के लिए किसी पक्ष या समर्थन या विरोध करना, ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। नया गठबंधन बनाने के अनेक तरीके अपनाए जाते हैं। विधायक और कानून देश की भलाई के लिए लाया जाता है इसलिए इसका विरोध और समर्थन दिल्ली की भलाई के लिए करना चाहिए’।
