किसानों के लिए बनाई कृषि कैबिनेट, देश का पहला राज्य : नरोत्तम मिश्रा

Mohit
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narottam mishra

भोपाल : गुरुवार को मीडिया से बातचीत करते हुए गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कई मुद्दों पर बात की । इस दौरान राम मंदिर की शुरुआत 5 अगस्त को करने पर नरोत्तम मिश्रा ने  कहा कि बीजेपी जितने फैसले लेती है वो राष्ट्र हित मे लेती है। बीजेपी जो कहती है वो करती है। हमने कहा था एक देश में दो विधान दो प्रधान नहीं चलेंगे आज भारत और कश्मीर का संविधान एक है । हमने कहा था सौगंध खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे ,बना दिया । हमने कहा ट्रिपल तलाक हटाएंगे ,हटा दिया।  बीजेपी एकमात्र पार्टी है जो कहती है वो करती है ।

इसके अलावा  कृषि कैबिनेट पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि किसानों के हितों की चर्चा के लिए बनाई गई कृषि कैबिनेट । बैठक होगी तो किसानों के हितों पर चर्चा की जाएगी । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए किसान हमेशा प्रार्थमिकता में रहे हैं । पहले भी कृषि कैबिनेट बनाई गई। पहले भी कृषि का बजट मध्य प्रदेश के विधानसभा में अलग से प्रस्तुत हुआ है।  देश में पहला ऐसा प्रदेश जहां कृषि कैबिनेट बनी।  किसान का बेटा मुख्यमंत्री है तो स्वाभाविक है मध्य प्रदेश में किसानों के हित में फैसले होंगे।

राम मंदिर को मुद्दा बनाने की कांग्रेस की तैयारी पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा  ने कहा कि कांग्रेस के सारे वकील राम मंदिर के खिलाफ कोर्ट में लड़ चुके हैं राम मंदिर को लेकर कांग्रेस का विरोध रिकॉर्ड में है। तमिलनाडु सरकार ने हलफनामा देकर राम को काल्पनिक बताया  । रामसेतु को हमेशा कांग्रेस में काल्पनिक बताया। राम के ऊपर सवाल उठाने वाले अब कैसे ऐसा कह सकते हैं।

राम मंदिर में और लोगों को आमंत्रित किए जाने के कांग्रेस सवाल पर नरोत्तम मिश्रा  ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का काम सिर्फ कमियां निकालना है । कमलनाथ को मध्य प्रदेश के किसानों की चिंता करनी चाहिए  । मध्य प्रदेश के किसानों पर पंजाब की सरकार कुठाराघात कर रही है । बासमती चावल पर आपत्ति लगा रही है पंजाब सरकार इस पर कमलनाथ मौन क्यों है। किसानों के नाम पर झूठे वादे कर कांग्रेस ने सरकार बना दिया औरआज भी किसानों के साथ धोखा कर रही हैं।

पंजाब सरकार के बासमती टैग का विरोध करने पर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस हमेशा से ही किसान विरोधी रही है। मामला कृषि समिति पर विचाराधीन है और दिल्ली सरकार फैसला करेगी । इस पर मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बताएं वह किसके साथ है ।