राफेल के बाद मोदी सरकार पर लगा एक और बड़े घोटाले का आरोप

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सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर मोदी सरकार पर राफेल के बाद अब एक और बड़ा आरोप लगा है. याचिका दायर करने वाले के मुताबिक, मोदी सरकार ने देशभर में कच्चे लोहे की 358 खदानों की लीज का एक्सटेंशन बिना वैल्यूएशन किए कर दिया है. इससे सरकार को 4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर नोटिस जारी करते हुए पुचा कि इन माइनिंग लीज को क्यों न रद्द किया जाए. इसके अलावा कोर्ट ने उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक और सीबीआई को नोटिस जारी किया है.

सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई वकील एमएल शर्मा की याचिका पर हो रही है. उनके मुताबिक, देशभर में कच्चे लोहे और खनिज की माइनिंग खदानों की लीज का एक्सटेंशन करने का फैसला लेकर मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार किया है. एमएल शर्मा का आरोप है कि, 358 खदानों की माइनिंग लीज बढ़ने के पहले मोदी सरकार ने न तो उनका वर्तमान समय के मुताबिक परिक्षण कराया और न ही उनकी नीलामी की प्रक्रिया की. इसके चलते मोदी सरकार ने एक बड़ा घोटाला किया, जिसमे माइनिंग लीज उसी को दे दी गई जिसके पास पहले से थी. इसके चलते मोदी सरकार को करीब 4 लाख करोड़ रुपये का भारी नुकसान सरकार को हुआ.

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