‘सुप्रीम’ फैसले से पहले एडवाइजरी जारी, अयोध्या भेजे गए चार हजार जवान

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Ayodhya

लखनऊ: 15वीं सदी से चल रहे रामजन्मभूमि और बाबरी मस्जिद मामले का अब अंत होने में है। करोड़ों देशवासी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार में टकटकी लगाए बैठे। 5 अगस्त से 16 अक्टूबर तक रोजाना चलने वाली सुनवाई का फैसला अब कुछ ही दिनों में आने वाला है। अयोध्या के मामले में लोगों का जातीगत ही नहीं बल्कि भावनात्मक जुड़ाव भी है, जिसके चलते सरकार सुरक्षा में कोई कमी नहीं रखना चाहती। इसी को लेकर फैसला आने से पहले गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक एडवाइजरी जारी की है।

गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के मद्देनजर सभी राज्यों से चैकस रहने को कहा है। सरकार ने सभी राज्यों से अलर्ट रहने और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। गुरुवार को मिली जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश और खासतौर पर अयोध्या में सुरक्षा तैनाती के लिए अर्द्धसैनिक बलों के 4,000 जवानों को भेजा है।

गृह मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक आम परामर्श जारी किया गया है जिसमें उन्हें सभी संवेदनशील इलाकों में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात करने को कहा गया है। साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि देश में कहीं भी, किसी भी स्थान पर कोई अप्रिय घटना ना हो।

बता दें कि 16 अक्टूबर को मामले की आखिरी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर तक फैसला सुनाने की बात कही थी। वहीं सीजेआई रंजन गोगोई 17 नवंबर 2019 को सेवा मुक्त होने वाले है, जिस पर अनुमान लगाया जा रहा है कि फैसला 17 नवंबर से पहले आ सकता है।

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