इंदौर विकास प्राधिकरण में आज मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में चल रहे सुशासन के संकल्प को आत्मसात करने के दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, अध्यक्ष महोदय द्वारा एक विशेष अभियान का निर्देशन दिया गया। इस अभियान के अंतर्गत बहुत समय से लंबित प्रकरणों में दस्तावेजों के अभाव या अन्य किसी आपत्ति के कारण प्रकरणों का निराकरण नहीं हो पा रहा था।
इन प्रकरणों से संबंधित आवेदकों को इंदौर विकास प्राधिकरण की संपदा शाखा द्वारा दूरभाष पर आमंत्रित किया गया था। उनके प्रकरणों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करते हुए, प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया गया। अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने बताया कि इस सुशासन अभियान के अंतर्गत लगभग 59 प्रकरणों का निराकरण त्वरित रूप से किया गया है, जिनमें मुख्य रूप से लीज नवीनीकरण, नामांतरण, और रजिस्ट्री हेतु प्रारूप जारी करने के थे।
इस अभियान से शासन की छवि को अधिक स्वच्छ करने के साथ ही मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के संकल्प को गति देने की दिशा में कार्यवाही को महत्त्वपूर्ण बताया गया है। चावड़ा ने इसे “एक मील का पत्थर” समझा है और बताया कि अब भी इसी तरह के अभियान प्राधिकरण में चलते रहेंगे। उन्होंने कहा कि उनका संकल्प है कि एक माह के अंदर कोई भी प्रकरण लंबित नहीं रहेगा और सभी लंबित आवेदनों के प्रकरणों का निराकरण होगा।
इस प्रकार के सुशासनिक कदम से निरंतर विकास की राह पर अग्रसर होते हुए, इंदौर विकास प्राधिकरण ने सराहनीय पहल की है और सुशासन में सुधार के लिए प्रयासरत है।
