आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के संबंध में CBI और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में जमानत के लिए गुरुवार को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ के समक्ष उल्लेखित किया गया था। मामले को उच्च न्यायालय शुक्रवार को सूचीबद्ध करने पर सहमत हुआ।
पीठ ने कहा, न्यायाधीश को फ़ाइल देखने दीजिए, इसे कल आने दीजिए। सिसौदिया का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील रजत भारद्वाज और मोहम्मद इरशाद ने कहा कि याचिकाकर्ता एक विधायक है और अदालत से जमानत की मांग करने वाली दोनों याचिकाओं को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आग्रह किया। इससे पहले 30 अप्रैल को दिल्ली की एक अदालत ने इसी मामले में सिसौदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
CBI और ED ने क्या आरोप लगाए?
CBI के साथ-साथ ED ने भी आरोप लगाया था कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना लाइसेंस बढ़ा दिए गए। जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया है कि लाभार्थियों ने कथित तौर पर अवैध लाभ को आरोपी अधिकारियों तक पहुंचाया और जांच से बचने के लिए अपने खाते की डाक्यूमेंट्स में गलत प्रविष्टियां कीं।