‘एक देश, एक चुनाव पर’ सर्वदलीय बैठक जारी, विपक्ष के कई दलों ने किया किनारा

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केन्द्र में दोबारा सरकार बनाने के बाद पीएम मोदी ने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ को लेकर अपने प्रयास फिर से शुरू कर दिए है। जिसके चलते पीएम ने बुधवार को लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में उन दलों को भी आमंत्रित किया गया है जिनके राज्यसभा या लोकसभा में सांसद हैं। हालांकि, कांग्रेस, जेडीएस सहित कई दलों के नेताओं ने इस बैठक में शामिल होने से मना कर दिया है।

ये नेता नहीं होंगे शामिल-

पीएम मोदी द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल होने से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बसपा प्रमुख मायावती, डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन, के चंद्रशेखर राव और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इनकार कर दिया है। हालांकि बैठक में आप की तरफ से राघव चड्डा शामिल होंगे।

ये नेता होंगे शामिल-

सर्वदलीय बैठक में कुपेंद्र रेड्डी (जनता दल, सेक्यूलर), शरद पवार (एनसीपी), सुखबीर बादल(अकाली दल), नीतीश कुमार (जदयू), जगन रेड्डी (YSR कांग्रेस), नवीन पटनायक (बीजद) एनसीपी प्रमुख शरद पवार, सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी और भाकपा महासचिव एस सुधाकर रेड्डी शामिल होंगे।

मायावती ने साधा पीएम पर निशाना-
वहीं इस बैठक से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होने कहा, ‘किसी भी लोकतांत्रिक देश में चुनाव कभी कोई समस्या नहीं हो सकती है और न ही चुनाव को कभी धन के व्यय-अपव्यय से तौलना उचित है। देश में ’एक देश, एक चुनाव’ की बात वास्तव में गरीबी, महंगाई, बेरोजबारी, बढ़ती हिंसा जैसी ज्वलन्त राष्ट्रीय समस्याओं से ध्यान बांटने का प्रयास व छलावा मात्र है।’

उन्होने आगे कहा, ‘बैलेट पेपर के बजाए ईवीएम के माध्यम से चुनाव की सरकारी जिद से देश के लोकतंत्र व संविधान को असली खतरे का सामना है। ईवीएम के प्रति जनता का विश्वास चिन्ताजनक स्तर तक घट गया है। ऐसे में इस घातक समस्या पर विचार करने हेतु अगर आज की बैठक बुलाई गई होती तो मैं अवश्य ही उसमें शामिल होती।’

ममता बनर्जी ने बैठक में आने से किया इनकार –

इधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया था। उन्होने इस संबंध में मंगलवार को संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी को पत्र लिखकर कहा था कि सरकार ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर ‘जल्दबाजी’ में निर्णय ना ले। सीएम ममता ने इस पर एक श्वेत पत्र तैयार करने की बात कही थी।

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